ठाकरे सरकारचा भाजपला दणका

मुंबई – फडणवीस सरकारचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत झालेल्या कामांवर कॅगने ताशेरे ओढल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत झालेल्या कामांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. तसा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे भाजप नेत्यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
भाजपचे सरकारच्या काळातील तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियान या योजनेचा मूळ उद्देश भूजल स्तर वाढवण्याचा होता. या योजनेवर सुमारे ९ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होऊनही पाण्याची अपेक्षित पातळी वाढली नाही. तसे ताशेरेच भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कॅगच्या अहवालात ओढण्यात आले आहेत.
या योजनेंतर्गत झालेल्या कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. या निर्णयानुसार सरकारने पुढचे पाऊल टाकले असून आज यासंबंधी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. तसा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
त्याआधारेच या योजनेची खुली चौकशी होणार आहे. यात कामांची संख्या मोठी असल्याने नेमकी कोणत्या कामांची खुली चौकशी व्हायला हवी, याचा शोध घेण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे. सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार हे या समितीचे अध्यक्ष असतील तर लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे कार्यरत अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता संजय बेलसरे, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनचे (पुणे) कार्यरत संचालक हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत.
समितीने नेमून दिलेल्या कार्यकक्षेनुसार ६ महिन्यांमध्ये कामकाज पूर्ण करावे व दर महिन्याला शिफारशी केलेल्या सर्व प्रकरणांबाबत अहवाल शासनास सादर करावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयामुळे फडणवीस व भाजपला हा खूप मोठा दणका असल्याचे बोलले जात आहे.