मुंबई – कॅग’च्या अहवालाने मागील सत्ताधाऱ्यांच्या जलयुक्त शिवार योजनेतील फसवणुकीचा फुगा फुटला आहे. कॅगने घेतलेल्या आक्षेपांवर चौकशी करण्याचा आमचा मानस आहे.या चौकशीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप येणार नाही. हा आक्षेप कॅगने घेतलेला आहे. त्याबाबत चौकशी देखील त्यांनी केली आहे. त्यामुळे भाजपने घाबरण्याचे कारण नाही. या कामाबाबत चौकशी होणार आहे. त्यामुळे त्यांनी घाबरू नये असं वक्तव्य जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केलं आहे. काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ते बोलत होते.
दरम्यान CAG ने जो ठपका ठेवला त्यात काही कामात गैरव्यवहार झाला अलून कमी दर्जाची कामे झाली आहेत. या सगळ्याचा विचार केला तसेच चौकशी व्हावी अशी आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यावर लवकरच आदेश काढले जातील असंही जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
कॅगणे गंभीर आरोप केले आहेत.त्यानंतर सरकार चौकशी करत नाही. असे समोर आले होते.
कमी दर्जाचे कामे झाले, त्यामुळे त्याची चौकशी होणे आवश्यक होते. कॅगचे प्रमाणपत्र महत्त्वाचे की फडणवीस यांचे प्रमाणपत्र महत्त्वाचे आहे असा टोलाही पाटील यांनी लगावला आहे. तसेच आमचा निर्णय हा कॅगने ठेवलेल्या ठपक्यावर आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून त्याचीही चौकशी केली जाणार असल्याचं जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कोविड काळात सहकारी संस्थांच्या जनरल सभा होत नाही त्यामुळे काही बदल केले आहेत.
संचालक मंडळांना काही अधिकार दिले असल्याचं सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी म्हटलं आहे.
तर मान्यताप्राप्त शाळांना 20 टक्के आणि ज्यांना 20 टक्के आहे त्यांना 40 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं आहे. तसेच
मान्यताप्राप्त खाजगी शाळा प्राथमिक माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा यांना 20 टक्के अनुदान देणे हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात नेला होता त्याला मान्यता देण्यात आली असून ४३ हजार ५११ शिक्षकांना याचा फायदा होणार आहे. यासाठी ३४५ कोटींचं बजेट यासाठी लागेल त्याला मंजुरी देण्यात आली असल्याचंही वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं आहे.
COMMENTS