दुष्काळी भागाला टाटाचं पाणी द्या, आ. कपिल पाटलांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र !

मुंबई – राज्यातील दुष्काळाने होरपळणाऱ्या दुष्काळी भागाला टाटाच्या धरणाचं पाणी तातडीनं सोडण्यात यावं, अशी मागणी करणारं पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आमदार कपिल पाटील यांनी लिहिलं आहे.

नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत हे कुणाच्या मालकीचे नाहीत. टाटा पाणीदार नव्हेत. टाटांच्या या धरणाच्या पाण्याचा वापरावर फक्त ४५० मेगावॅट वीज निर्मिती होते. टाटाच्या एकूण वीज निर्मितीत ही फक्त ४ टक्के आहे. तर महाराष्ट्राच्या एकूण वीज निर्मितीत तिचा वाटा फक्त १ टक्का आहे. १ टक्के वीजेचं नुकसान आपण सोसलं तरी अर्धा अधिक महाराष्ट्र पाण्यानं भिजून जाईल, असं कपिल पाटील यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.

कपिल पाटील पत्रात म्हणतात की, पाण्याचा ज्यांचा हक्क आहे त्यांना हे पाणी न देता ११० टीएमसी पाणी अरबी समुद्रात फेकून देणं हे अक्षम्य आहे. महाराष्ट्रात १९७२ साला पेक्षा भीषण दुष्काळ आहे. पाण्याचं दुर्भिक्ष आहे. हायकोर्टाने आदेश दिल्यानंतरही सरकार कार्यवाही करत नाही, हे अनाकलनीय आहे. पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, बीड, उस्मानाबाद, लातूर आणि उर्वरीत भागात त्यांच्या वाट्याचं पाणी सरकार का देत नाही. आधीच्या धोरणकर्त्यांनी काही केलं नाही म्हणून आताचं सरकार काही करणार नाही का?

कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात पुढे म्हटलं आहे की, कोयना जलविद्युत प्रकल्प आणि टाटा जलविद्युत प्रकल्पाद्वारे अनुक्रमे सरासरी ६७.५ टीएमसी आणि ४२.५ टीमएसी पाणी पश्चिमेकडे वळवलं जातं आणि पुढे अरबी समुद्रात ओतलं जातं. हे पाणी अनुक्रमे अप्पर कृष्णा आणि अप्पर भीमा या उपखोऱ्यातलं आहे. कृष्णा खोऱ्यातलं हे पाणी वीज निर्मितीसाठी नेणं अनैसर्गिक आहे. दुष्काळी भागावर अन्याय करणारं आहे.

कपिल पाटील यांनी या पत्रात एक धक्कादायक बाब उघड केली आहे. कपिल पाटील ही बाब सांगताना पत्रात म्हणतात, ‘शासनाच्या जलसंपदा विभागाने २ ऑगस्ट २०१८ रोजी शासन निर्णय जारी करुन या दोन जलविद्युत प्रकल्पातील पाणी टप्प्याटप्यानं कमी करण्याकरता अभ्यासगट गठीत केला आहे. या अभ्यासगटाने तीन महिन्यात अहवाल देणं अपेक्षित होतं. अभ्यासगटाचा कलावधी संपूनही अहवाल आलेला नाही. अभ्यासगटाची एकही बैठक झालेली नाही. या अभ्यासगटावर टाटा पॉवर कंपनीचे अधिकारी आहे. त्यांनीच ही बैठक होऊ दिली नाही. टाटाचे हितसंबंध जपण्यासाठी शासनच हा अभ्यासगट निष्क्रीय ठेवत आहे, असं म्हणण्यास जागा आहे.’

दुष्काळाच्या प्रश्नावरच्या चर्चेत विधानपरिषदेत कपिल पाटील यांनी टाटा, कोयनेचं पाणी मराठवाड्याकडे वळवण्याची मागणी केली होती. मात्र महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी चर्चेला उत्तर देताना त्याची दखल घेतली नाही, याची नोंद या पत्रात केली आहे.

कपिल पाटील यांनी लिहिलेलं जशास तसं पत्र

प्रति,

मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

महोदय,

महाराष्ट्रात यंदा भयावह दुष्काळ आहे. परिस्थिती 1972 पेक्षा जास्त चिंताजनक आहे. पाण्याचं दुर्भिक्ष आताच जाणवू लागलं आहे. पुढचे सात महिने काढायचे आहेत. शासन काम आणि अन्न धान्य देईल. पण पाण्याचं काय?

महाराष्ट्रातील पर्जन्यमानानुसार यंदा तुटीचा पाऊस झाला असला तरी राज्याकडे पुरेसे पाणी नाही, ही स्थिती मात्र खरी नाही. कायम दुष्काळी पट्टयांना त्यांचे हक्काचे पाणी मिळत नाही. धरणांचे पाणी न्यायाने वाटले जात नाही, ही खरी अडचण आहे. त्यामुळे हा दुष्काळ नैसर्गिक नसून सरकारनिर्मित आहे. धोरणकर्त्यांनी महाराष्ट्राला दुष्काळात लोटले आहे.

कोयना जलविद्युत प्रकल्प आणि टाटा जलविद्युत प्रकल्पाद्वारे अनुक्रमे सरासरी 67.5 TMC आणि 42.5 TMC पाणी पश्चिमेकडे वळवलं जातं, जे अरबी समुद्रात नेऊन ओतण्यात येतं. हे पाणी अनुक्रमे अप्पर कृष्णा आणि अप्पर भीमा या उपखोऱ्यातील आहे. कृष्णा खोऱ्यातील हे पाणी वीज निर्मितीसाठी अरबी समुद्राकडे नेणे हे अनैसर्गिक आणि दुष्काळी भागावर अन्याय करणारे आहे. सरकारच्याच 2 ऑगस्ट 2018 च्या शासन निर्णयात टाटा जलविद्युत प्रकल्पातून वळवण्यात येणारे पाणी भीमा या तुटीच्या खोऱ्यातील असून हा बहुतांश भाग अवर्षणग्रस्त आहे. शाश्वत स्वरुपातील पाणी उपलब्ध होत नसल्याने सिंचनावर मर्याद येत आहेत, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.

शासनाच्या जलसंपदा विभागाने दि.  2 ऑगस्ट 2018  रोजी शासन निर्णय जारी करुन या दोन जलविद्युत प्रकल्पातील पाणी टप्प्याटप्याने कमी करण्याकरता अभ्यासगट गठीत केला आहे. या अभ्यासगटाने तीन महिन्यात अहवाल देणे अपेक्षित होते. अभ्यासगटाचा कालावधी संपूनही अहवाल आलेला नाही. धक्कादायक बाब ही आहे की, या अभ्यासगटाची एकही बैठक झालेलीच नाही. या अभ्यासगटावर टाटा पॉवर कंपनीचे अधिकारी आहेत. त्यांनीच ही बैठक होऊ दिलेली नाही किंवा टाटाचे हितसंबंध जपण्यासाठी शासनच हा अभ्यासगट निष्क्रीय ठेवत आहे, असे म्हणण्यास जागा आहे.

महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेत मी स्वतः टाटा व कोयनेचे पाणी मराठवाड्याकडे वळवण्याची मागणी केली होती. मात्र महसुलमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी चर्चेला उत्तर देताना त्याची दखल घेतली नाही, हे मला खेदाने नमूद करावेसे वाटते. शुक्रवार दि.  30 नोव्हेंबर 2018   रोजीचा तारांकित प्रश्न क्रमांक  4894 च्या लेखी उत्तरात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी अभ्यासगटाचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाही करणे अभिप्रेत आहे, असे म्हटले आहे. सर्वश्री जनार्दन चांदुरकर, शरद रणपिसे, भाई जगताप, श्रीमती खलिपे यांना दिलेल्या लेखी उत्तरात शासनाने एक तर माहिती दडवली आहे किंवा सभागृहाची दिशाभूल केली आहे, असे म्हणण्यास जागा आहे. कारण अभ्यासगटाची बैठक झालेली नाही आणि तिचा कालावधीही संपून गेलेला आहे. मुदत वाढ मिळालेली नाही.

मराठवाड्यातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी मा. मुंबई हायकोर्टासमोर रिटपिटीशन (WPL/1256/2016 आणि आता WP/2315/2017) दाखल केले आहे. याच्या 38 सुनावण्या झाल्या आहेत. मा. हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती डॉ. शालिनी फणसाळकर जोशी यांनी  24  मे 2016  रोजी पुढील प्रमाणे आदेश दिला आहे – 14. We direct the MWRRA to immediately examine the availability of the water in the dams owned by private individuals as well as Companies and to ensure that the water available in such dams is used for drinking purpose on priority. It will not be out of place to mention here that natural resources are the property of the nation as a whole and not of any individual or Company. We are of the considered view that in such severe situation the water for drinking purpose must be given the topmost priority and water available in whatever resources must be diverted for the said purpose.

नैसर्गिक स्रोत हे कुणाच्या खाजगी मालकीचे नाहीत. टाटा पाणीदार नव्हेत. फक्त वीजनिर्माते आहेत. या विशिष्ट पाण्याच्या वापरावर फक्त 450 MW वीज निर्मिती होते. टाटाच्या एकूण वीजनिर्मितीत ही फक्त  4  टक्के आहे. तर महाराष्ट्राच्या एकूण वीज निर्मितीत तीचा वाटा फक्त  1  टक्का आहे.  1  टक्का वीजेचं नुकसान आपण सोसलं तरी अर्धा अधिक महाराष्ट्र पाण्याने भिजून जाईल. टाटाचं 42.5 TMC आणि कोयनचं  67.5 TMC  पाणी नैसर्गिक मार्गाने पूर्वेकडे जाऊ दिलं तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील अवर्षणग्रस्त भागात पाणी उचलून देता येईल. पाण्यावर ज्यांचा हक्क आहे, त्यांचं पाणी त्यांना न देता  110   टीएमसी पाणी अरबी समुद्रात फेकून देणं हे अक्षम्य आहे. पाण्याचे भीषण दुर्भिक्ष असताना आणि हायकोर्टाचे आदेश असतानाही सरकार कार्यवाही करत नाही, हे अनाकलनीय आहे. पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, बीड, उस्मानाबाद, लातूर आणि उर्वरित दुष्काळी भागात त्यांच्या वाट्याचं पाणी सरकार का देत नाही? आधीच्या धोरणकर्त्यांनी काही केलं नाही म्हणून आताचे सरकारने काही करणार नाही का?

अभ्यासगटाची बैठक होईल तेव्हा होईल. राज्यातील दुष्काळी भागाला टाटाचे आणि कोयनेचे पाणी तातडीने सोडण्यात यावे, अशी विनंती आहे. मराठवाडा तहानेला असताना पुन्हा रेल्वेने पाणी पोचवण्याची वेळ येऊ नये, इतकंच.

धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील, वि.प.स.