केंद्रातील भाजप सरकारने जाहीर केलेलं नवीन शिक्षण धोरण म्हणजे देशाला मागे नेणारा उलटा रोडमॅप – आमदार कपिल पाटील

मुंबई – नवीन शैक्षणिक धोरणाला केंद्र सरकारनं कॅबिनेटमध्ये मंजूरी दिली आहे. एचआरडी मंत्रालयाचं नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करण्यात येणार आहे. तर बोर्ड परिक्षांचे पुर्नगठन केले असून विद्यार्थ्यांना वर्षातून दोन किंवा तीन वेळा परिक्षा देण्याची संधी दिली जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी तणावाखाली येणार नसल्याचं म्हणणं आहे. त्याशिवाय बोर्ड परिक्षा ऐवजी सेमिस्टर सिस्टम अवलंबली जाणार असल्याची माहिती आहे. आरटीईच्या माध्यमातून आता १८ वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.

दरम्यान या नवीन शिक्षण धोरणावर आमदार कपिल पाटील यांनी जोरदार टीका केली आहे.

केंद्रातील भाजप सरकारने जाहीर केलेलं नवीन शिक्षण धोरण म्हणजे –

1) गरीब आणि बहुजनांना इंग्रजी शिक्षणापासून वंचित ठेवणारं.

2) आहे रे आणि नाही रे वर्गातील दरी रुंदावणारं.

3) खाजगी शिक्षण महाग करणारं. कनिष्ठ आणि मध्यम वर्गावर शिक्षणाचा आर्थिक बोजा वाढवणारं.

4) समान शिक्षणाचा पाया उखडून टाकणारं.

5) विषयांना शिक्षक (सब्जेक्ट टीचर) नाकारणारं. शिक्षक संख्या कमी करणारं.

6) अनुदानित शिक्षणाचा संकोच करणारं.

7) भाषा वैविध्यांना फाटा देणारं.

8) शिक्षणासाठी खर्च करण्याची क्षमता असणाऱ्यांना इतर बोर्ड यांचा पर्याय देणारं आणि ज्यांची ऐपत नाही त्यांना फक्त कुशल कामगार बनवण्यासाठी शिक्षण देणारं.

9) सर्जनशीलता, विविधता यांना मारणारं आणि जागतिकीकरणात 90 कोटी जनतेला फक्त मजूर म्हणून वापरणारं हे धोरण असल्याचं कपिल पाटील यांनी म्हटलं आहे.

तसेच समान आणि न्यायपूर्ण शिक्षणाच्या संकल्पनेलाच या नवीन शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून खो घातला गेला आहे. मनुष्यबळ नाव बदलून शिक्षण आलं पण बहुजनांना मनुष्यबळात फक्त मजूर म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन ठेवणारं हे धोरण आहे. देशाला मागे नेणारा हा उलटा रोडमॅप असल्याची टीका आमदार कपिल पाटील यांनी केली आहे.