युएईच्या मदतीवरुन केंद्र सरकार विरुद्ध केरळ राज्य सरकार !

नवी दिल्ली –  केरळमधील नैसर्गिक आपत्तीनंतर देशभरातून केरळला मदतीचा हात देण्यात आला. याबरोबरच युएई देशानं देखील केरळला 700 कोटींची मदत देण्याचं जाहीर केलं आहे. परंतु ही मदत घेण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नकार दिला आहे. परंतु केरळ राज्य सरकार मात्र युएईची मदत घेण्यासाठी तयारी दर्शवत असून जर मदत मिळत असेल तर घ्यायला काय हरकत आहे. असं केरळचे मुख्यमंत्री पी विजयन यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे युएईच्या मदतीच्या मुद्द्यावरुन वातावरण तापलं असून केंद्र सरकार विरुद्ध केरळ राज्य सरकार आमनेसामने आले असल्याचं दिसत आहे.

दरम्यान केरळातील नैसर्गिक आपत्तीनंतर युएईने दोन दिवसांपूर्वी 700 कोटींची मदत जाहीर केली आहे. या मदतीचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटच्या माध्यमातून युएईला धन्यवाद दिले आहेत. परंतु ही मदत स्वीकारण्यास मोदींनी नकार दिला आहे. देश अशा परिस्थितीत स्वतःच्या ताकदीवर सामना करण्यास सक्षम असल्याची भूमिका मोदींनी मांडली आहे. तर केरळ राज्य सरकारचं वेगळं मत असून युएईची मदत स्वीकारावी असं मुख्यमंत्री पी विजयन यांनी म्हटलं आहे. केरळला सर्व प्रकारच्या मदतीची आज खूप गरज असून युएईने स्वतःहून मदतीची तयारी दर्शवल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

नॅशनल डिझास्टर प्लान 2016 मध्ये स्पष्ट उल्लेख नैसर्गिक आपत्तीवेळी अन्य देशांतून आलेली मदत स्वीकारली जावी अशी आठवण मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी केंद्र सरकारला करुन दिली आहे. तसेच याबाबत केंद्र सरकार नकाराच्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यास पंतप्रधानांशी चर्चा करू असं मुख्यमंत्री पी विजयन यांनी म्हटलं आहे. तसेच अतिवृष्टी आणि पूर यामुळे अंदाजे 20 हजार कोटींचे नुकसान झाले असल्याचा दावा केरळ सरकारनं केला आहे. तसेच केंद्र सरकारकडून मदतीच्या पहिल्या टप्प्यात केरळ सरकारला 2 हजार कोटींच्या मदतीची अपेक्षा होती परंतु केंद्र सरकारने फक्त 500 कोटी दिले असल्याचंही पी विजयन यांनी म्हटलं आहे.