कोल्हापूर – कोल्हापूर महापालिकेतील सर्वपक्षीय 20 नगरसेवकांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्यामुळे या सर्व नगरसेकांचं पद रद्द करण्यात आलं आहे. या सर्व नगरसेवकांनी निवडणूक आयोगाची मुदत संपली तरीही जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. त्यानंतर अपात्र ठरवले होते. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर उच्च न्यायालयानेही सहा महिन्यात जात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले होते. मुदतीचा नियम न पाळल्यामुळे अखेर या सर्व नगरसेवकांचं पद रद्द करण्यात आलं आहे. यामध्ये काँग्रेसचे सहा, राष्ट्रवादीचे चार, भाजपाचे पाच, ताराराणी आघाडीचे तीन आणि शिवसेनेच्या एका नगरसेवकाचे पद रद्द करण्यात आले आहे.
दरम्यान कोल्हापूर महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक १ नोव्हेंबर २०१५ रोजी झाली होती. मागास प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या २२, तर अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या ११ प्रभागांतून निवडून आलेल्या नगरसेवकांना जातपडताळणी प्रमाणपत्र पुढील सहा महिन्यांत महानगरपालिकेला सादर करणे राज्य निवडणूक आयोगाने बंधनकारक केले होते. परंतु केवळ १३ नगरसेवकांनीच जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले होते.
या नगरसेवकांचं पद रद्द
नीलेश देसाई, कमलाकर भोपळे, अफजल पिरजादे, माजी महापौर हसीना फरास,माजी महापौर अश्विनी रामाणे, माजी उपमहापौर शमा मुल्ला, वृषाली कदम, सुभाष बुचडे, संदीप नेजदार, माजी महापौर स्वाती यवलुजे, विजयसिंह खाडे-पाटील, दीपा मगदूम, रिना कांबळे, मनीषा कुंभार, नियाज खान किरण शिराळे, सचिन पाटील, संतोष गायकवाड, अश्विनी बारामते, सविता घोरपडे या नगरसेवकांनी आपले जात प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही.
COMMENTS