मुंबई – दोन लाखांपेक्षा जास्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना जुन्या पेन्शन योजनेतून वगळले. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील मसुद्याला बदलण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. १० जुलै २०२० रोजी जारी केलेल्या या अधिसूचनेमुळे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्ती असलेले विना अनुदानावर काम करणारे, अंशतः अनुदानावर काम करणारे लाखो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुन्या पेन्शन योजनेमधून बाहेर काढण्याचा डाव आखला जात आहे, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष किसन मोरे यांनी दिली.
या अधिसूचनेमुळे अनुदानित शाळांची व्याख्या बदलण्यात येणार आहे. १०० टक्के अनुदान असणाऱ्या शाळांचा अनुदानीत शाळेच्या व्याख्येत समावेश होणार आहे. विना अनुदानित शाळा व अंशत अनुदानित शाळांना यातून वगळण्यात आलेले आहे. पंधरा वीस वर्षे विना अनुदानावर काम करून टप्पा अनुदानावर आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना, विनाअनुदानित वाढीव तुकड्यांवर काम करणाऱया कर्मचाऱयांना जुनी पेन्शन योजना मिळू नये अशी तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाने अनुदान सूत्रांचे पालन न केल्याने आर्थिक बोजा पडत आहे असे कारण देवून 15 ते 20 वर्षे काम करणारे शिक्षक शिक्षकेतर पगारापासून वंचित आहेत. आणि आता पेन्शनही काढून घेत आहेत.
महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील मसुद्यात केल्या जाणाऱ्या बदलाला शिक्षक भारती जोरदार विरोध करणार आहे. पेन्शन हा आमचा अधिकार आहे. हे सर्व बदल वेळीच रोखले नाही तर भविष्यातील पेन्शनची लढाई संपेल. राज्यभरातून शिक्षक भारती संघटनेचे हजारो पदाधिकारी कार्यकर्ते, सदस्य यांनी १० जुलै २०२० रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेतील बदलावर दिनांक ११ ऑगस्ट २०२० पर्यंत लेखी विरोध नोंदवण्याचे आवाहन शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी केले आहे. अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०००३२ या पत्यावर राज्यातील प्रत्येक शिक्षक शिक्षकेतर याने आपल्या हरकती नोंदवाव्यात असंही ते म्हणाले आहेत.
याबाबत शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष किसन मोरे यांचा ब्लॉग https://bit.ly/2OAq58L
COMMENTS