लॉकडाऊन 5 मध्ये काय सुरु राहणार, काय बंद राहणार?, वाचा सविस्तर!

नवी दिल्ली – देशभरात कोरोनाची वाढती रुग्ण संख्या पाहता केंद्र सरकारनं लॉकडाऊन 5 ची घोषणा केली आहे. 1 जून ते 30 जूनपर्यंत हा लॉकडाऊन असणार आहे. या लॉकडाऊनमध्ये बरीच मुभा देण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्राने राज्य सरकारकडे अधिक अधिकार दिले आहेत. आता राज्य किंवा जिल्ह्यांतील प्रवासासाठी परवानगीची गरज नाही. मात्र राज्यातील वाहतूक व्यवस्थांबाबतचा अंतिम निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. परंतु कंटेन्मेंट झोनमधील नियम जसे आहेत तसेच राहतील असंही केंद्रानं म्हटलं आहे. तसेच रात्रीचा कर्फ्यू कायम ठेवला असून रात्री 9 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत आता कर्फ्यू असणार आहे.

दरम्यान लॉकडाऊन 5 बाबतच्या गाईडलाईन्स जारी करण्यात आल्या असून लॉकडाऊन तीन टप्प्यांमध्ये असणार आहे. ग्रीन, रेड आणि ऑरेंज झोन रद्द करुन त्याऐवजी कंटेन्मेंट हा एकच झोन असणार आहे. लॉकडाऊन 5 चं नाव अनलॉक-1 असं असणार आहे. शाळा, कॉलेज आणि शैक्षणिक संस्थांबद्दल निर्णय नंतर घेण्यात येणार आहे.

पहिला टप्पी 8 जूनपासून सुरु होणार असून यामध्ये हॉटेल, रेस्टॉरंट, शॉपिंग मॉल उघडले जाणार आहेत. .

यामध्ये शाळा, कॉलेज आणि शैक्षणिक संस्था उघडल्या जाणार आहेत. त्याबाबत राज्य सरकार आपल्या स्तरावर निर्णय घेणार आहे. पालकांशी चर्चा करुन त्याबाबत निर्णय घेतला जाणार असून जुलै महिन्यात शाळा सुरु करण्याचा विचार आहे, मात्र त्याबाबत राज्य सरकारांनीच ठरवायचं आहे. त्यामुळे शाळा सुरु होणार की नाही हे जुलैमध्येच ठरणार आहे.

या टप्प्यात आंतरराष्ट्रीय विमाने, मेट्रो रेल्वे, सिनेमा थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेन्मेंट पार्क, बार आणि ऑडिटोरियम याबाबत परिस्थिती पाहून निर्णय घेतला जाणार आहे.

कुठेही प्रवास करता येणार

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कंटेन्मेंट झोन वगळता आता कुठेही प्रवास करता येणार आहे. त्यासाठी कोणत्याही परवानगीची किंवा ई-पासची गरज नाही. मात्र राज्य सरकारने त्याबाबत निर्णय घ्यायचा आहे. जिल्ह्यांमध्ये किंवा आंतरराज्य प्रवास करु द्यायचा की नाही हे राज्यांनी ठरवायचं आहे, मात्र केंद्राने या प्रवासाला परवानगी दिली आहे.

काय उघडणार ?

रेड झोन बाहेर 8 जूनपासून मंदीर,मशिद धार्मिक स्थळं उघडणार आहेत. तसेच रेस्टॉरंट, हॉटेल्स, शॉपिंग मॉल्सनाही उघडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच राज्यांतर्गत वा राज्या-राज्यात सर्व दळणवळणाला कसलीही परवानगी, मंजुरी व ई-परमिटची गरज नाही. दळणवळणासंबंधी राज्यांना अंतिम निर्णयाचे अधिकार देण्यात आले आहेत.