राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय, वाचा!

मुंबई – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत शिवभोजन थाळीचा दर 01 ऑक्टोबर 2020 पासून पुढील 6 महिन्यांसाठी 5 रुपये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबरोबरच या बैठकीत 7 मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुदत संपलेल्या व कोरोना विषाणू संक्रमणामुळे निवडणुका न झालेल्या नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये नियुक्त प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शेतकरी कांदा उत्पादकांशी चर्चा करुन तोडगा काढतील असंही भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

विधानपरिषदेतील राज्यपालनियुक्त 12 जागा भरण्याच्या प्रस्तावावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. तर ऑनलाइन/ ऑफलाइन शिक्षण सुरू करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे शाळा, महाविद्यालयांमध्ये 50 टक्के शिक्षकांना उपस्थित राहणारे बंधणकारक ठरणार आहे.

शिवभोजन थाळीचा दर 01 ऑक्टोबर 2020 पासून पुढील 6 महिन्यांसाठी 5 रुपये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच मुदत संपलेल्या व कोरोना विषाणू संक्रमणामुळे निवडणूका न झालेल्या नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये नियुक्त प्रशासकांचा कालावधी वाढविणा्याचा निर्णय घेण्यात आला.१२ नागरी स्थानिक संस्थांमधील प्रशासकांच्या नियुक्तीचा कालावधी ६ महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय. या अनुषंगाने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येणार.

#मंत्रिमंडळनिर्णय
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर नजिकच्या काळामध्ये निवडणुका न झालेल्या १२ नागरी स्थानिक संस्थांमधील प्रशासकांच्या नियुक्तीचा कालावधी ६ महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय. या अनुषंगाने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येणार.

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) October 29, 2020

तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत शाखेचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..

https://www.facebook.com/1956222877957115/posts/2919661788279881/

राज्यातील रायगड जिल्ह्यात प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क व औरंगाबाद ऑरिक सिटी येथे वैद्यकीय उपकरण पार्क प्रकल्पाकरिता विशेष प्रोत्साहने देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच राज्यात कायम वास्तव्यास असलेल्या माजी सैनिक व त्यांच्या विधवांना एका निवासी मालमत्तेचा कर, घरपट्टी माफी संदर्भातील नगरविकास व ग्रामविकास विभागाच्या दोन्ही योजनांचे एकत्रिकरण करून त्यास मा. बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना असे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

https://t.co/cSZ1MTvCsh

#मंत्रिमंडळनिर्णय
राज्यात कायम वास्तव्यास असलेल्या माजी सैनिक व त्यांच्या विधवांना एका निवासी मालमत्तेचा कर, घरपट्टी माफी संदर्भातील नगरविकास व ग्रामविकास विभागाच्या दोन्ही योजनांचे एकत्रिकरण करून त्यास मा. बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना असे नाव देण्याचा निर्णय. pic.twitter.com/cSZ1MTvCsh

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) October 29, 2020

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची सध्या सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया रद्द, नव्याने निविदा मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुंबई शहरातील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकार इमारतींच्या जलद पुनर्विकासकरिता नव्याने मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विद्युत शाखेचा नवा आकृतीबंध मंजूर. यामुळे विद्युत शाखेचे बळकटीकरण होणार. या शाखेतील तांत्रिक पदांमध्ये वाढ, तर अतांत्रिक पदांमध्ये कपात करण्यात येणार. ७१६ नियमित पदांमध्ये ५० नवीन पदांचा अंतर्भाव होणार होणार आहे.

https://www.facebook.com/1956222877957115/posts/2919672784945448/

#मंत्रिमंडळनिर्णय
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विद्युत शाखेचा नवा आकृतीबंध मंजूर. यामुळे विद्युत शाखेचे बळकटीकरण होणार. या शाखेतील तांत्रिक पदांमध्ये वाढ, तर अतांत्रिक पदांमध्ये कपात करण्यात येणार. ७१६ नियमित पदांमध्ये ५० नवीन पदांचा अंतर्भाव होणार.

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) October 29, 2020