मुंबई – आर्थिक मागास समाजातील तरुणांना व्यवसायासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत आखलेल्या कर्ज व्याज परताव्याच्या तीन योजनांना राज्य सरकारने मान्यता दिली असून, त्याचा शासन निर्णयही काढण्यात आला असल्याची माहिती महसूलमंत्री तथा मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भातील उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. मराठा आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाची पहिली बैठक येत्या 29 नोव्हेंबर रोजी पुण्यात होणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचा मुद्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा आहे.आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया सोपी होणार असल्याचा दावा पाटील यांनी केला.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारण्यासाठी संस्थांना दहा हजार रुपये प्रतिविद्यार्थी अशी रक्कम देण्यात येणार आहे. कायमस्वरूपी वसतिगृहासाठी पाच कोटी राज्य शासन देणार आहे. त्यासंदर्भातही आखणी सुरू आहे, अशी माहितीही त्यांनी या वेळी दिली.
COMMENTS