मुंबई – मराठा आरक्षणबाबतचा अहवाल मागासवर्गीय आयोगानं आज सादर केला आहे. मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्याकडे हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून यावर अभ्यास करुन पुढील पाऊलं उचललं जाईल अशी प्रतिक्रिया जैन यांनी दिली आहे. हा अहवाल आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाणार असून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल स्वीकारल्यानंतर पुढील प्रक्रियेसाठी विधिमंडळात मांडला जाणार आहे. या अहवालामध्ये मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस असल्याची चर्चा आहे.
या अहवालात मागासवर्गीय आरक्षणाला धक्का न लावता १६ टक्के अधिक आरक्षण द्यावं, अशा अर्थाची शिफारस त्यात असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसेच असं झालं तर राज्यात ६८ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण जाऊ शकतं. परंतु घटनेनुसार ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येत नाही त्यामुळे हीच कायदेशीर बाब अडचणीची ठरणारी असू शकते.
दरम्यान मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढच्या 15 दिवसात मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करू, असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे.तसेच मराठा आरक्षण अहवाल कुणासमोर उघडावा, याबाबत प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला असून मुख्यमंत्र्यांसमोर अहवाल सादर केल्यास त्यावर विरोधक आक्षेप घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे हा अहवाल कोणापुढे उघडला जाणार याकडे लक्ष लागलं आहे.
COMMENTS