मुंबई – मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकारसमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे. मराठा समालाजा ओबीसींच्या कोट्यातूनच आरक्षण देण्याची शिफारस मागासवर्ग आयोगानं केली असल्याची माहिती आहे. तर ओबीसीत आरक्षण देण्यास ओबीसी नेते आणि संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळं सरकार समोर नवा पेच निर्माण झाला आहे.
मराठयांनाही ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण देता येतं आणि तसं आरक्षण दिलं तरच ते टिकेल असं या अहवालात म्हटलं असल्याची माहिती आहे. तसेच मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण दिल्यानंतरही ओबीसीच्या आधीच्या आरक्षणाला धक्का पोहचणार नसल्याचा खुलासा आयोगाचे सदस्य डॉ. राजेश करपे यांनी केला आहे.
दरम्यान महाराष्ट्रात आरक्षणाची मर्यादा ही 52 टक्के आहे. त्यात अनुसूचित जाती व जमातींसाठी 20 टक्के, भटके-विमुक्तांसाठी 11 टक्के, ओ.बी.सी.ना 19 टक्के तर विशेष मागास प्रवर्गाला दोन टक्के आरक्षण दिलं जातं. त्यामुळं यात मराठा समाजाला नेमकं कसं सामावून घेणार याकडे लक्ष लागलं आहे.
COMMENTS