दत्तात्रय काळे (परळी वैजनाथ) – “म” म्हणजे काय? याचा अर्थ काय? अनेक लोक बोलत असतांना या “म” चा सांकेतिक भाषेत वापर करतात. परंतु या “म” ला दर्जा प्राप्त झालाय तो मराठी, महाराष्ट्र आणि मराठवाडा या शब्दातील पहिल्या “म” मुळे! मराठवाडा हा शब्द वापरत असतांना आणि येथील विकासाच्या गप्पा मारत असतांना तुलनात्मक दृष्ट्या महाराष्ट्रातील इतर विभागांशी मराठवाड्याला स्पर्धेत ठेवणे म्हणजे हा फक्त “शतरंज” असू शकतो किंवा या विभागातील जनतेच्या उदार मानसिकतेशी, संवेदनशीलतेशी खेळ असू शकतो असे मत वरचेवर निर्माण होऊ लागले आहे.
मी आज स्वतः राजधानीत आहे… त्याला कोणी औरंगाबाद म्हणतं, त्याला कोणी संभाजीनगर म्हणतं, इतिहासप्रेमी लोक इतिहासाशी महत्वपूर्ण असलेलं 16 दरवाज्यांचं शहर म्हणतात, ज्यांची जीभ वळवळ करते तिचे “चोचले” पुरवणारे शहर म्हणतात, पाण्यावाचून तहानलेले या पुण्यभूभागातील (!) लोक नाथसागराची आठवण पोटतिडकीने काढतात… भूतकाळापासून ते आज वर्तमानापर्यंत अनेक आठवणी जिवंत ठेवणारे हे शहर आहे. समृद्ध इतिहासाने किमान मराठवाड्याला ओळख निर्माण करून देणारी ही राजधानी आज श्रीमंत होत असल्याचे चित्र जरी दिसत असले तरी ज्यासाठी या शहराची ओळख झाली ती मानसिकता कुठेतरी “कंगाल” होतांना पाहायला मिळत आहे. माणुसकी जर पैश्यांच्या आणि व्यवहारांच्या (राजकारण आणि तत्सम गोष्टीतून निर्माण होणारे आभास) मागे धावत असेल तर यापूर्वी ज्यांनी या शहराच्या व एकूण मराठवाड्याच्या विकासासाठी आणि लोकांच्या उद्धारासाठी कामं केली आहेत त्यांची नावे फक्त आणि फक्त घेण्यापूरतीच शिल्लक राहिली आहेत असे नक्की म्हणता येईल अशी स्थिती निर्माण होऊ घातली आहे.
अनेक गोष्टी पोटात दडवलेल्या या शहराने गेल्या कित्येक वर्षांचे राजकारणही आपल्या उदार अंतःकरणात दडवले आहे. मोठ्या आवाजात बोलेल तो हिरो… मोठी कामे करील तो उद्योगपती… लोकमनावर प्रभाव निर्माण करणारा तो वक्ता… ज्याच्या मागे जनसमुदाय तो नेता आणि हे सर्व काहीही न बोलता मान्य करेल ती जनता! या जनतेला या राजधानीतून चालत असलेल्या “राजकारभरातून” आणि “राज्यकारभाऱ्यांकडून” अनेक अपेक्षा आहेत. असायलाही हव्यात… अपेक्षा करणे हे कोणत्याही अंगांनी चुकीची अशी गोष्ट नाही, परंतु अपेक्षाभंग होणे ही मात्र क्लेशदायक बाब आहे. संपूर्ण मराठवड्याच्या मूलभूत आणि सर्वांगीण विकासात येथील आजची राजकीय व्यवस्था संपूर्णतः अपयशी ठरलेली दिसेल! ज्या दूरदृष्टीने जुन्या नेत्यांनी प्रयत्न केलेले दिसतात त्या तुलनेत आज फक्त आणि फक्त कोटींची “उड्डाणे” पाहायला मिळत आहेत. मराठवाड्याच्या विकासाच्या गप्पा इथेच मारल्या जातात आणि इथेच त्यात व्यवहारही येतात! जे लोक शेतकऱ्यांसाठी, कष्टकऱ्यांसाठी आणि उपेक्षित लोकांसाठी काम करतो आहोत अशा वल्गना करतात, तेच नेते लोक इथं या राजधानीत स्वतःला विकताना पाहायला मिळतात हे मात्र नक्की!
महाराष्ट्रातील हा एकमेव विभाग हा विकासाचा अनुशेष शिल्लक राहिलेला भूभाग आहे. विकास म्हणजे फक्त डोळ्याला दिसणारे “मनोरे” निर्माण करणारी शासकीय यंत्रणा म्हणून पुढे आणली गेली. “श्रीमंत” विचारसरणीचे सरकार असल्यामुळे “गरिबांच्या” स्वप्नांना सार्वजनिक योजनांची सोनेरी किनार लावली जात आहे. करोडोंचा खर्च करून जाहिरातबाजी केली जात आहे. याद्वारे जनतेच्या मनावर हे शासन कसे जनकल्याणकारी आहे हे बिंबवले जात आहे. कोणतेही शासन जनकल्याणाचाच विचार करत असते आणि करतेही… तो राजकर्तव्याचा प्रमुख भाग असतो. राजाला जशी सर्व मुले समान असतात तशी आपल्या सरकारलाही सगळे विभाग सारखेच असायला हवेत. विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत जो मराठवाडा विकासाच्या बाबतीत मागे राहिला आहे त्याची अनेक कारणं आहेत. त्यापैकीच एक असलेलं कारण म्हणजे येथील राजकीय उदासीनता. स्व.विलासराव देशमुख, अशोकराव चव्हाण मुख्यमंत्री असतांना औरंगाबाद येथे मंत्रिमंडळ बैठका व्हायच्या, आताच्या शासनानेही इथे बैठका घेऊ असे सुरुवातीच्या काळात जाहिर केले असले तरी एखादं-दुसरा अपवाद वगळता इकडे फारसे कोणी फिरकले नाही. इथे बैठका घेतल्या गेल्या तर तर या भागाचा नेमक्या समस्या आणि त्यावरील उपाययोजनांची प्रभावी चर्चा होऊ शकते.
औरंगाबाद हे राजधानीचे शहर आणि देशाच्या प्रमुख उद्योग केंद्रांपैकी एक असलेलं आर्थिकदृष्ट्या महत्वाचं ठिकाण आहे. एवढं असूनही या महानगराला अनेक समस्यांच्या अजगराने विळखा घातला आहे. राज्याला करोडोंचा महसूल देणाऱ्या शहराच्या विकासाचा पार “कचरा” झाला आहे. विकसीत महानगर म्हणून जी ओळख निर्माण करायची आहे त्याचा प्रवास वाटतो तेवढा सोपा नाही. मराठवाडा हा विभाग अनेक गोष्टींची समृद्ध आणि संपन्न आहे. हे वैभव टिकवून ठेवण्यासाठी प्रचंड दूरदृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. या विभागातील सर्वच जिल्ह्यांवर आज दुष्काळाचे सावट आहे. गेल्या काही वर्षांत सतत पडणार दुष्काळ ही गंभीर समस्या होऊन बसली आहे. शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाणही मराठवाड्याचे जास्त आहे. कायम टंचाईग्रस्त असलेले जालना व उस्मानाबाद, दरवर्षी नैसर्गिक आपत्ती झेलणारा परभणी, ऊसतोड मजुरांचा जिल्हा म्हणून लौकिक असलेला बीड, सर्वकाही असूनही राजकीय उदासीनतेचा फटका बसलेला नांदेड, वैभवसंपन्न असूनही पर्यटन विकास म्हणावा तेवढा न झालेला औरंगाबाद या जिल्ह्यांच्या अनेक समस्या आहेत. त्यांची सोडवणूक करायची असेल तर दृष्य आणि अदृश्य अशा दोन्हीही स्वरूपाचा विकास करणे गरजेचे आहे. कमी विमानांच्या संख्येमुळे इथे येणाऱ्या पर्यटकांची संख्यासुद्धा घटू लागली आहे. नांदेडची परिस्थिही याहून वेगळी नाही. हा भाग रेल्वेच्या धाग्याने गुंफलेला असला तरी विदेशी पर्यटकांच्या घटत्या संख्येचे कारण हवाई प्रवासात दडलेले आहे.
निसर्गाची कृपा आणि अवकृपा या दोन्हीही गोष्टींचा अनुभव या विभागातील सजीवश्रुष्टीला आहे. आज दरवर्षी शासन लक्षावधी झाडे लावण्याची मोहीम हाती घेतं, परंतु आजवर जी झाडे लावली गेली आहेत त्यांची जपणूक झाली का? किती झाडे जगली? या बाबींचाही अभ्यास व्हायला हवा. उद्योग आणि व्यापार काही शहरातच असल्याने लोकसंख्येच्या तुलनेत रोजगाराच्या संधीही कमीच आहेत. अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख कणा असलेली शेती तर दुष्काळाच्या खाईत अडकली आहे. म्हणजे सर्वकाही असूनही निराशाजनक वातावरण मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यात निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकविम्याचा प्रश्न आहे, कृषी कर्ज वाटपाच्या समस्या आहेत, शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या शेकडो योजनांच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न आहे, शेतीसाठी लागणाऱ्या आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तर गंभीर बनला आहे. या सर्व गोष्टी राजकीय पटलावर घेऊन मराठवाड्याचा सर्वांगीण विकास करून घेण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी या विभागातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी संघटीत प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. इतर विभागांच्या तुलनेत सधन-संपन्न असलेल्या मराठवाड्याला विकासातही पुढे घेऊन जाण्याची सद्बुद्धी राज्यकर्त्यांना मिळो.
COMMENTS