अंगणवाडी सेविकांना लावलेला मेस्मा कायदा रद्द करा, शिवसेनेसह विरोधी पक्षाचे आमदार आक्रमक !

मुंबई – अंगणवाडी सेविकांना लावलेला मेस्मा कायदा रद्द करण्याची मागणी विधानसभेत करण्यात येत आहे. याबाबत शिवसेनेसह विरोधी पक्षाचे आमदार विधानसभेत आक्रमक झाले असून त्यामुळे विधानसभेचं कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आलं होतं. अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 4 हजार 500 वरून 6 हजार 500 करण्याची घोषणा सरकारने केली परंतु त्याबाबतचा निर्णय सरकारने अजून जारी केला नसल्याचं शिवसेना आमदार विजय औटी यांनी म्हटलं आहे.तसेच  विधवा, परितक्ता, गरीब महिलांना आपण अंगणवाडी सेविका म्हणून नियुक्त करतो,  या महिलांना तुम्ही मेस्मा कायदा लावता. त्यामुळे हा

मेस्मा रद्द झाला पाहिजे अशी आमची मागणी असल्याचं शिवसेनेच्या आमदारांसह विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी म्हटलं आहे. दरम्यान अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा लावणार असू तर आपण पुरोगामी राज्याला हरताळ फासत आहोत असं वक्तव्य शिवसेनेचे आमदार विजय औटी यांनी केलं आहे. तर जोपर्यंत मेस्मा कायदा मागे घेत नाहीत तोपर्यंत आम्ही कामकाज चालू देणार नसल्याचं विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलं आहे.

 कायदा लागू झाला तर तो असा रद्द करता येत नाही –पंकजा मुंडे

या कायद्यासंदर्भात विरोधी पक्ष चर्चा उपस्थित करू शकतात. याबाबत बैठक घेऊन निर्णय घेता येईल, पण एखादा कायदा लागू झाला तर तो असा रद्द करता येणार नाही. अंगणवाडी सेविका संपावर जातात आणि त्याचा परिणाम बालकांच्या पोषणावर होतोय. अंगणवाडी सेविका संपावर गेल्या आणि बालक दगावले तर त्याची जबाबदारी तुम्ही घेणार आहे का? अंगणवाडी सेविकांना भरीव मानधन वाढ दिली आहे. बैठक घेऊन प्रत्येकाचे म्हणणे ऐकले जाईल असं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे.

सरकारची हुकूमशाही प्रवृत्ती – अजित पवार

दरम्यान 8 मार्चलाच महिला दिन जल्लोषात साजरा केला. सरकारची हुकूमशाही प्रवृत्ती सुरू असून 255 पैकी 198 सदस्यांची मागणी आहे की मेस्मा लावू नये, दिवसा 150 रुपये दिले जातात. त्यांचं मानधन वाढवलं पाहिजे असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

मेस्मा कायदा !

या कायद्या अंतर्गत ज्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून जाहीर केल्या जातात. त्या विभागातील कर्मचा-यांना संप करण्यास मनाई असते. मेस्मा म्हणजे महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिक्षण अधिनियम 2011 कायदा. या कायद्यांतर्गत प्रामुख्याने रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता या विभागातील सेवा अत्यावश्यक असतात.