मुंबई – केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून तात्पुरत्या स्वरुपात सर्व वित्तीय संस्थांच्या सर्व प्रकारच्या वसुलीला स्थगिती देण्याची मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पत्र पाठवून राज्य शासनाने केंद्र सरकारला याबाबत शिफारस करावी असंही अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान कोरोनामुळे अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व खासगी आस्थापना बंद करण्यात आल्या आहेत. परंतु, अद्याप कर्जांची वसुली, इएमआय, इन्स्टॉलमेंट्स, ऑटो डेबिट आदी बाबी थांबविण्यात आलेल्या नाहीत. शेतकरी, लहान-मोठे व्यापारी, उद्योजक, नोकरदार, कंत्राटी कर्मचारी, कामगार असे समाजातील सर्व घटक घरात अडकून पडले आहेत. बहुतांश लोकांकडे फारसे पैसे नाहीत. अत्यावश्यक सेवा म्हणून बँका भलेही सुरु असतील. पण उद्योग-व्यवसाय सारे ठप्प असल्याने पैशांची देवाणघेवाण थांबली आहे.
त्यामुळे कर्जाचे हप्ते, इन्स्टॉलमेंट भरायला लोकांनी पैसे आणायचे कुठून? हा प्रश्न आहे. एक हप्ता चुकला तरी त्याचा ‘सिबिल’वर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामुळे या मुद्याचा गांभीर्याने विचार करुन सर्व वित्तीय संस्थांची, बँकांची सर्व प्रकारची वसुली तात्पुरती स्थगीत करावी. त्याचप्रमाणे जीएसटीची विवरणपत्रे आणि आयकर भरण्याची मुदत देखील वाढवून देण्यात यावी अशी मागणीही चव्हाणांनी केली आहे. त्यामुळे चव्हाण यांनी केलेली मागणी पूर्ण झाली याचा सामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
COMMENTS