नवी दिल्ली – शेतकरी, दलित आणि मुस्लिम समाज सरकावर नाराज आहेत. हे तीन घटक निवडणुकीत एकवटले तर त्याचा मोठा फटका केंद्रातल्या भाजप सरकारला बसू शकतो. त्यामुळेच आता सरकारनं ओबीसी कार्ड खेळण्याचा प्रय़त्न सुरू केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अनेक दिवासांची प्रलंबित असलेली ओबीसी जनगणनेची मागणी सरकारनं मान्य केली आहे. 2021 मध्ये ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना होणार आहे. गेली अनेक वर्षांपासून ओबीसी नेत्यांनी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची मागणी केली होती. टाईम्स नाऊ या इंग्रजी वृत्तवाहिनीने ही बातमी दिली आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकाराचा हा मोठा राजकीय निर्णय आहे. जनगणना झाल्यानंतर त्याचे आकडे साधारण पाच वर्षानंतर प्रकाशित केले जातात. तो पाच वर्षांचा कालावधीही तीन वर्षांवर आणण्यात आला आहे. त्यामुळे 2021 झालेल्या जनगणणेचे आकडे आता 2024 मध्ये प्रकाशित होतील. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते लालू प्रसाद यादव, छगन भुजबळ यासारख्या देशभरातील ओबीसी नेत्यांनी ही मागणी लावून धरली होती. सरकारच्या या निर्णयाचा त्यांना किती राजकीय फायदा होतो ते निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होईल.
COMMENTS