5 हजार कोटींचा आदिवासी घोटाळा, आदिवासी विकास विभागावर न्यायालयाची तीव्र नाराजी !

मुंबई –  आदिवासी विभागावर न्यायालयाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून 5000 कोटी रुपयांचा आदिवासी घोटाळ्याबाबत या विभागातील अधिका-यांच्या कामगिरीवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर मुंबई उच्च न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या उपसचिवांनी चुकीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून  हे प्रतिज्ञापत्र सरकारी वकीलांनाही मान्य नसल्याचं न्यायालयान म्हटलं आहे. त्यामुळे या विभागातील सचिवांच्या अडचणीत वाता वाढ झाली असल्याचं दिसत आहे.

दरम्यान आदिवासी घोटाळ्यात दीड वर्षात किती लोकांवर कारवाई केली त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने आदिवासी विकास विभागाला दिले होते. त्यानंतर या विभागातील सचिवांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिली असल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं आहे. यामध्ये आदिवासी घोटाळ्यातील आरोपींना मदत करून न्यायालयाची दिशाभूल केली जात असल्यामुळे न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले आहेत. तसेच  हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले म्हणून अधिकार्‍यांविरोधात गुन्हा दाखल का करू नये अशी समज न्यायालयानं आदिवासी विकास विभागाला दिली आहे.