कोल्हापूर – राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा आणि माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी आज कोल्हापुरातील पूरग्रस्तांची भेट घेतली आहे. यावेळी पवार यांनी सरकारकडे काही मागण्या केल्या आहेत. गेली ३-४ दिवस मी पूरग्रस्त भागाचा दौरा करत आहे. ३२१ गावे पुरानं बाधित असून ९० हजार कुटुंबे, ३ लाख ५८ हजार लोकांनी स्थलांतर केले आहे. ही माझी आकडेवारी आहे. शेतीचे नुकसान खूप झालं आहे. अनेक गावांमधील ऊस पाण्याखाली गेल्यानं त्याचे नुकसान झाले आहे. वसंतदादा शूगर इन्स्टिट्यूटमधील तज्ञांची बैठक घेवून १० ग्रूप तयार करून पूरग्रस्त जिल्ह्यात पाठवण्याची तयारी केली आहे. पाणी ओसरल्यावर हे ग्रूप जातील, साखर कारखान्यांशी संपर्क साधून ऊसाची पाहणी करून ते पीक वाचवण्यासाठी मार्गदर्शन करतील. गाळपासाठी ऊस ३५ टक्के कमी पडेल. नवीन ऊस लागणीसाठी व्हीएसआय बियाणे देणार असल्याचंही पवारांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान शेतीबराेबर जनावरांचे नुकसान झालं असून त्याचे लवकर पंचनामे करण्याची मागणी पवारांनी केली आहे. गावातील दलितांची घरे कच्ची असल्यानं त्यांची घरे अधिक प्रमाणात पडली आहेत. धोकादायक घरे पाहून त्यांनाही नवी घरे बांधून देण्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. लातूर भुकंपावेळी १ लाख घरे आम्ही बांधली हाेती. तज्ज्ञांचा सल्ला घेवून ही नवी घरे बांधावीत. पूररेषेच्या आतील घरे असतील त्यांना विश्वासात घेवून दुसरीकडं हलवावीत. लातूरप्रमाणे घरबांधणीचा कार्यक्रम सरकारने हाती घ्यावा. छाेटे माेठे व्यापा-यांचे जे नुकसान झालंय त्याचेही पंचनामे करून भरपाई द्यावी. तसेच रस्ते बांधणी, आराेग्य सुविधा, स्वच्छता यात लक्ष घालण्याची गरज आहे. राष्ट्रवादीनं १०० डॉक्टर व औषधे पाठवली असून ते इथं काम करत आहेत असं पवारांनी म्हटलं आहे.
विद्यार्थ्यांचे शालेय साहित्याचे जे नुकसान झालंय त्यासाठी आम्ही सांगली, काेल्हापूरसाठी प्रत्येकी २५ लाख दिलेत, गरज लागली तर आणखी पैसे देवू तसे अन्नधान्य खूप झालंय, त्यामुळं इतर जीवनावश्यक वस्तूंची मदत हवी आहे. राज्य सरकारने आलेल्या मदतीसंदर्भात महसूलचा अधिकारी नेमण्याची गरज आहे, काही ठिकाणी गरज नसतानाही दुसरेच लाेक मदत घेत असल्याची तक्रार आहे. शेतीमजूर करणा-या वर्गाला किमान दीड महिने काम मिळणार नाही, त्यामुळं ते जगणार कसे असा प्रश्न आहे. त्यांच्यासाठी रोहयाे राबवावी. काम नसेल तर तशी रकमेत भरपाई त्यांना द्यावी. पुरात अनेकांची कागदपत्रे वाहून गेलीयत, त्यामुळं जीएसटी भरण्याचा कालावधी १ वर्षे वाढवावा. तसंच इन्कम टँक्स रिटर्नची मुदतही ६ महिन्यांनी वाढवावी. व्यावसायिकांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करावे, व्याजात सवलत द्यावी. रेशन कार्ड, आधार कार्डसह इतर महत्वाची पेपर वाहून गेल्यानं ती लवकर मिळावीत. घरे दुरूस्तीसाठी महाराष्ट्र १ लाख तर कर्नाटकाने ५ लाख दिलेत. हा फरक का ? मदत देताना ग्रामीण व शहरी असा भेदभाव करू नका असंही यावेळी पवारांनी म्हटलं आहे.
तसेच इफको या सरकारी खत निर्मिती कंपनीशी संपर्क साधून कमी दरात खत घेण्यासाठी मी प्रयत्न करत आहे. सोयाबिन पिकाचेही खूप नुकसान झाले आहे. ऊस उत्पादक शेतक-यांना १०० टक्के कर्जमाफी देण्याची मागणी आम्ही सरकारकडे करत आहोत. तसंच नविन ऊस लावणीसाठी नवे कर्जही उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी पवारांनी केली आहे.
COMMENTS