नवी दिल्ली – टीडीपी आणि वायएसआर काँग्रेनं केंद्र सरकारविरोधात रणशिंगे फुंकले असून सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी हालचाली सुरु करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सध्या मोदी सरकारची डोकेदुखी वाढली असल्याचं बोललं जात असलं तरीही मोदी कंपनी मात्र निश्चिंत असल्याचं पहावयास मिळत आहे. कारण विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावामुळे मोदी सरकारला काडीचाही फरक पडणार नसल्याचं दिसून येत आहे. लोकसभेतील संख्याबळ पाहता सध्या ५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत ५३६ खासदार आहेत. त्यात फक्त भाजपचेच २७३ खासदार असून ही संख्या बहुमतापेक्षाही जास्त आहे. टीडीपीनं पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर रालोआचं संख्याबळ ३१२ वर आलंय. त्यामुळे मोदी सरकारला विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावानंतरही फरक पडणार नाही.
दरम्यान आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याच्या मागणीला मोदी सरकारनं दुर्लक्ष केल्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून नाराज असलेल्या चंद्राबाबू नायडूंनी रालोआची साथ सोडली आहे. त्यानंतर अविश्वास प्रस्ताव दाखल करणार असल्याचंही टीडीपीनं जाहीर केलं. त्यानंतर टीडीपीच्या अविश्वास प्रस्तावाला काँग्रेसनंही पाठिंबा दर्शवला आहे. परंतु अविश्वास प्रस्तावाला ५० खासदारांनी समर्थन दिलं तरच लोकसभेत हा प्रस्ताव मांडता येऊ शकतो. परंतु, तेलुगू देसम आणि वायएसआर काँग्रेसचं संख्याबळ पाहता, हा आकडा गाठणं त्यांच्यासाठी कठीण असल्याचं दिसत आहे. कारण लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव आल्यास तटस्थ राहण्याची भूमिका शिवसेनेनं घेतली आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे १८ खासदार कुणाच्याही बाजूने मतदान करणार नाहीत. हे सर्व गणित पाहता टीडीपी आणि वायएसआर काँग्रेस सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यासाठी काय युक्ती लढवणार याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
COMMENTS