दिल्ली : देशभरातील अनेक खासदार आणि आमदारांवर असणा-या खटल्यांचा आता लवकरात लवकर निकाल लागणार आहे. कारण खासदार आणि आमदारांवरील प्रलंबित गुन्हेगारी प्रकरणाचा लवकर निकाल लावण्यासाठी देशात 12 नव्या विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. दोषी लोकप्रतिनिधींच्या निवडणूक लढवण्यावर आजन्म बंदीसाठी सरकारने सहमती दर्शवली होती. त्यानंतर प्रलंबित खटल्याचा निकाल जलद लावण्यासाठी सरकारची काय योजना आहे, अशी विचारणा कोर्टाने सरकारला केली होती.
निवडणूक आयोगाकडून कोर्टात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2014 मध्ये एकूण 1581 खासदार तसंच आमदारांविरोधात गुन्हेगारी खटले प्रलंबित होते. यात लोकसभेचे 184 आणि राज्यसभेचे 44 खासदार होते. तर महाराष्ट्राचे 160, उत्तर प्रदेशचे 143, बिहारचे 141 आणि पश्चिम बंगालचे 107 आमदारांवरील खटले प्रलंबित होते. सर्व राज्यांमधील गुन्हा दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींची एकूण संख्या 1581 होती.
लोकसभा खासदारांवरील खटल्यांचा निकाल जलद लावण्यासाठी दोन न्यायालयांची स्थापना करायची आहे, असं सरकारने सांगितलं. ज्या राज्यांमध्ये प्रलंबित गुन्हेगारी खटले असलेल्या आमदारांची संख्या जास्त आहे, तिथेही एक-एक कोर्टाची स्थापना केली जाईल. अशाप्रकारच्या 12 विशेष कोर्टांची स्थापना केली जाणार आहे.
COMMENTS