सरकारच्या व्यापक प्रयत्नांमुळे पालघर जिल्हयातील कुपोषणाचे प्रमाण घटले -पंकजा मुंडे

मुंबई – बालकांमधील कुपोषण कमी करण्यासाठी शासन स्तरावरून करण्यात आलेले व्यापक प्रयत्न, तीव्र, अती तीव्र कुपोषित बालकांवर उपचारासाठी सुरु करण्यात आलेली ग्राम बालविकास केंद्रे (व्हीसीडीसी) आणि आदिवासी भागातील अमृत आहार योजना या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे पालघर व अन्य भागातील तीव्र कुपोषणाचे प्रमाण घटले आहे. सन २०१६ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये हे प्रमाण ८६१ वरून १५५ इतके कमी झाल्याचे राज्याच्या ग्रामविकास आणि महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज सभागृहात सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील शाळांमध्ये पोषण आहारातंर्गत महिला बचतगटांना दिल्या जाणाऱ्या धान्यामध्ये कपात केल्याचा मुद्दा विधानसभेच्या सभागृहात आज उपस्थित करण्यात आला, त्यावर उत्तर देतांना त्या बोलत होत्या.

मंत्री मुंडे पुढे म्हणाल्या, कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासन स्तरावरून विविध उपाययोजना करण्यात आल्यामुळे आज हे प्रमाण घटले आहे. अती तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या मार्च २०१६ मध्ये ८६१ इतकी होती, आता मार्च २०१९ मध्ये ती १५५ इतकी कमी झाली आहे. मार्च २०१७ मध्ये ३ हजार ३६२ इतक्या मोठ्या प्रमाणात असणा-या तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या घटून मार्च २०१९ मध्ये ती १६८४ इतकी झाली. याशिवाय २०१४-१५ मध्ये असलेले ६२६ इतके बाल मृत्यूचे प्रमाणही २०१८-१९ मध्ये ३४८ इतके कमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
——————————
अंगणवाडी सेविकांच्या निवृत्तीनंतर भरती प्रक्रिया नियमित सुरू असते. या सेविकांव्दारे अती तीव्र कुपोषित बालकांना ग्राम बालविकास केंद्रात (व्हीसीडीसी) दाखल करुन त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार आणि पोषक आहार दिले जात आहेत. पालघर सारख्या आदिवासी भागात सुरु करण्यात आलेल्या डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेतून गर्भवती महिला आणि स्तनदा माता यांनाही पोषण आहार दिला जात आहे. यामुळे मुलांची काळजी गर्भापासूनच घेतली जात असल्याने कुपोषण कमी होण्यास मदत होत असल्याचे त्या म्हणाल्या. राज्यातील कुपोषणा संदर्भात शासनाने केलेल्या विविध प्रकारच्या व्यापक मोहिमांमुळे कुपोषण घटले असल्याची बाब नुकत्याच एका सर्वेक्षणातून पुढे आल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, बालकांसाठी असलेल्या नियतनात राज्य शासनाने कोणत्याही प्रकारची कपात केलेली नाही, तथापि केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करून त्यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या नियतना प्रमाणे धान्याचे वितरण करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.