मुंबई – मराठा आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण जाहीर करणं हे राज्यघटनेविरोधात असल्याची भूमिका अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी घेतली आहे. याविरोधात त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सरकारने एसईबीसी अशा शब्दांचा खेळ करून फसवणूक केल्याचं याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. अशाप्रकारे आरक्षण देण्यापूर्वी केंद्र सरकारची आणि सुप्रिम कोर्टाची परवानगी घेणे गरजेचे होते मात्र तसं काही सरकारने केले नसल्याच याचिकेत म्हटलं आहे.
दरम्यान आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल होण्याची हीच शक्यता लक्षात घेऊन मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी हायकोर्टात कॅव्हेट दाखल केलं आहे. त्यामुळे आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर निर्णय देण्या आधी कोर्टाला विनोद पाटील यांचंही म्हणणं ऐकून घ्यावं लागणार आहे. दुसरीकडे, मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ राज्य सरकारनेही सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल केलं आहे.
राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणाची घोषणा झाल्यानंतर या आरक्षणाविरोधात काही लोक कोर्टात जाण्याची शक्यता होती. हीच शक्यता लक्षात घेऊन मराठा आरक्षण टिकावं, यासाठी राज्य सरकारने हे पाऊल उचललं आहे. त्यामुळे या याचिकेवर आता हायकोर्ट काय निर्णय देणार याकडे लक्ष लागलं आहे.
COMMENTS