मुंबई – देशभरात पेट्रोल डिझेलच्या दरांच्या भडक्यामुळे जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. मात्र राज्यातल्या भाजपच्या नेत्यांना त्याचं फारसं सोईरसुतक नसल्याचं त्यांच्या वक्तव्यावरुन दिसून येतंय. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पेट्रोल आणि डिझेलवरील राज्याचे टॅक्स कमी करुन जनतेला दिलासा देणार का असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आपण पेट्रोल डिझेलला जीएसटीमध्ये आणण्याची मागणी केली आहे. पेट्रोल डिझेल जीएसटीमध्ये आल्यावर त्याचे दर कमी होतील असे उत्तर दिले. खरंतर जीएसटीची बैठक महिन्यातून एकदा होते आणि त्यातही त्याबाबतचा प्रस्ताव आणला जातो का आणि आणलाच तर त्याला देशव्यापी सहमती मिळेल का असे प्रश्न आहेत.
खरंतर पेट्रोल आणि डिझेलवर असलेल्या राज्याचा व्हॅट कमी करुन मुख्यमंत्री जनतेला दिलासा देऊ शकतात. मात्र एकूणच आजच्या त्यांच्या वक्तव्यावरुन त्यांना तशी इच्छा नसल्याचं पुढं आलंय. थोडक्यात काय तर तर राज्याचे टॅक्स कमी करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी अप्रत्यक्षपणे नकार दिलाय. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तर थेट टॅक्स कमी करण्यास नकार दिलाय. तर केंद्रातील मंत्री नितीन गडकरी यांनी हे दर कमी केल्यास विकास कामांच्या निधीवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल असं सांगत जनतेला दिलासा देण्यास नकार दिलाय.
भाजप विरोधी पक्षात असताना त्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीवरुन तत्कालीन सरकारला सळो की पळो करुन सोडले होते. बहुत हो गई महंगाई की मार, अगली बार मोदी सरकार अशा घोषणांनी तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारवर हल्लाबोल केला होता. आता मात्र त्याच्यावर बोलण्यास भाजपचे नेते तयार नाहीत. सलग 11 दिवस पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वाढत आहेत. आजपर्य़ंतचे ही सर्वात मोठी भाववाढ आहे. मात्र तरीही याच्यावर सरकारकडून दिलासा देण्याच्या दृष्टीनं तातडीनं पावलं उचलली जात नाहीत.
COMMENTS