दलितांपर्यंत पोहचून विकासाचे मुद्दे मांडा, पंतप्रधानांचे मंत्र्यांना आदेश !

नवी दिल्ली – ॲट्रोसिटीसंदर्भात दलितांनी केलेल्या हिंसक आंदोलनाबाबत काल पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये बैठक पार पडली. या बैठकीत दलितांमधील नाराजीवरून सरकारचे ‘डॅमेज कंट्रोल’ सुरू असल्याचं पहावयास मिळालं आहे. कारण ॲट्रोसिटीवरून हिंसा भडकली असताना केंद्र सरकार विकासाचा मुद्दा दलितांपुढे मांडणार आहे. याबाबत पंतप्रधान मोदी यांनी दलितांपर्यंत पोहोचा आणि त्यांच्यापुढे विकासाचे मुद्दे मांडा असा आदेश दिला आहे.तसेच यबाबत दलित लोकसंख्या असलेल्या २० हजार गावांत सरकार कार्यक्रम राबविणार असून देशातील ११५ जिल्ह्यांचा यामध्ये समावेश आहे.

दरम्यान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त ‘ग्राम स्वराज अभियान’ हाती घेतले असून सरकारने केलेल्या कामांची माहिती दलितांपर्यंत पोहोचविली जाणार आहे. १४ एप्रिल ते ५ मे दरम्यान ‘ग्राम स्वराज अभियान’ हाती घेतले असून दलित वस्ती असलेल्या ११५ जिल्ह्यातील २० हजार गावांची केंद्र सरकारने निवड केली आहे. या गावात सरकारच्या योजनांची माहिती ‘ग्राम स्वराज अभियाना’ मार्फत पोहोचवली जाणार आहे.

या योजनांची माहिती देणार

१. उज्ज्वल योजना

२. जीवन ज्योती बिमा योजना

३. सुरक्षा बिमा योजना

४. मिशन इंद्रधनुष्य

५. जनधन योजना

६. सौभाग्य योजना

७. उजाला योजना

या योजना लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहेत. तसेच, सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणा-या सरपंचांचा सत्कार केला जाणार आहे.

सरकारने आखलेले कार्यक्रम…

१४ एप्रिल : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे भाषण.

१८ एप्रिल : ग्राम अधिकार

२० एप्रिल : उज्ज्वल पंचायत

२ मे : किसान कल्याण कार्यशाळा