मुंबई- कोरोनाच्या चाचणीसाठी जालना व पुणे जिल्ह्यांमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या आरटी-पीसीआर च्या किट्स वापरण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय विषाणू संस्थेने तपासणी केल्यानंतर या किटस् निकृष्ट असल्याचे शिक्कामोर्तब केले आहे. परंतु हे किटस् निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे लक्षात आल्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत ही खरेदी झाल्याचे सांगून आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्यावर आता जबाबदारी ढकलली आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणाची एस.आय.टीव्दारे चौकशी करुन दोषी अधिकारी व कंपनीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची आग्रही मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी केली.
कोरोना चाचणीसाठी वापरण्यात आलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या किटससंदर्भात गौप्यस्फोट करताना विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, १ ऑक्टोबर पर्यंत भारत सरकारने आरटी-पासीआर कीटस् चा पुरवठा केला. यामध्ये कोणतीही अडचण आली नाही. पण १ ऑक्टोबर पासून राज्य सरकारने खरेदी सुरु करताच अडचणी निर्माण झाल्या. कारण वैदयकीय शिक्षण विभागा अंतर्गत असणा-या डी.एम.ई.आर. ने या निकृष्ट दर्जाच्या किटस् खरेदी केल्या होत्या. या किटस् आरोग्य संचालनालय मार्फत सर्व जिल्हा पातळीवर पोहचविल्या. परंतु कोरोना रुग्णांचा पॉझीटिव्हीटी रेट कमी आल्याने ही बाब लक्षात आली, असेही त्यांनी सांगितले.
आरटी-पासीआर किटस् यायच्या अगोदर जालना जिल्हयामध्ये २५ टक्क्यांच्या दरम्यान पॉझीटिव्हीटी रेट होता. परंतु या किटस् वापरल्यानंतर हा रेट ०५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. त्यामुळे संशय निर्माण झाल्यामुळे डॉ. हयात नगरकर यांनी याची तक्रार आय.सी.एम.आर., राष्ट्रीय विषाणू संस्था, व सिव्हील सर्जन, जालना यांच्याकडे केल्याची माहितीही दरेकर यांनी दिली.
जालना जिल्हयामध्ये रेट ऑफ इंन्फेक्शन रेट (पॉझीटिव्हीटी रेट) अचानक कमी झाल्याचे लक्षात आल्याची बाब डॉ. तात्याराव लहाने यांनी जेव्हा व्हिडोओ कॉन्फरसिंग घेतली तेव्हा डॉ. हयात नगरकर यांनी त्यांच्या समोर मांडली. पण डॉ. लहाने या गंभीर गोष्टीकडे सोयीस्कररित्या दुलर्क्ष केले. उलट ही बाब निदर्शनास आणून देणा-या डॉ. नगरकर यांचीच कानउघडणी करण्यात आली. एवढेच नव्हेतर डॉ. नगरकर यांना याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याचे समजते, असा आरोपही दरेकर यांनी यावेळी केला.
दरेकर यांनी पुणे जिल्हयातील असाच प्रसंग सांगताना स्पष्ट केले की, निकृष्ट दर्जाचे किटस वितरित झाल्याचे लक्षात आल्यानंतरही पुण्यामध्ये १० ऑक्टोबर पर्यंत याच किटस् ने रुग्णांची तपासणी करण्यात आली. विशेष म्हणजे ७ ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय विषाणू संस्थेने या किटस् निकृष्ट असल्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु त्यानंतरही पुणे जिल्हयात सलग ३ दिवस हयाच निकृष्ट दर्जाच्या किटसचा वापर करण्यात आला, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
राज्य सरकार कोरोनाबाबत किती गंभीर आहे, हे हयावरुन दिसून येते असल्याचे सांगतांना दरेकर म्हणाले की, या सर्व प्रकरणामधून आरोग्य संचालनालयाचा केवळ निष्काळजीपणा दिसून येतो. विशेष म्हणजे किटस् निकृष्ट दर्जाचे आहेत हे लक्षात आल्यानंतरही वैदयकीय शिक्षणामार्फत ही खरेदी झाल्याचे सांगून राजेश टोपे यांनी अमित देशमुख यांच्यावर जबाबदारी ढकलली. तर त्याच वेळेस राजेश टोपे यांना हा विषय माहित नसून आरोग्य विभागच याप्रकरणी दोषी असल्याचे अप्रत्यक्षरित्या सांगितले गेले, असेही दरेकर यांनी सांगितले. या सर्व पार्श्वभूमीवर कोरोना चाचणीसाठी निकृष्ट दर्जाच्या किट्स पुरवठ्याच्या प्रकाराबाबत मुख्यमंत्री गंभीर असतील तर त्यांनी याप्रकरणाची तातडीने एस.आय.टी चौकशी करुन दोषी अधिकारी व कंपनीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी दरेकर यांनी यावेळी केली.
तसेच या प्रकणात दोषी असणारा वैद्यकीय शिक्षण विभाग असो की आरोग्य विभाग असो त्यांच्याविरुध्द तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे निकृष्ट दर्जाचे किटस् पुरविणाऱ्या कंपनीला कायम स्वरुपी काळया यादीत टाकण्यात यावे. तसेच या किटसला मान्यता देणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षण संचालकांवर तसेच न तपासता हया किटस् स्विकारणाऱ्या आरोग्य संचालकांवरही तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी प्रविण दरेकर यांनी यावेळी केली.
COMMENTS