पुण्याच्या पाण्यात होणार 6.50 टीएमसी कपात : जलसंपदा विभागाचा आदेश

पुणे – शहरात 24 x 7 म्हणजेच अखंडीत पाणी पुरवठा  योजनेची चर्चा सुरु असतानाच पुण्याचा पाणीकोटा साडेसहा टीएमसीने कमी करण्याचा आदेश जलसंपदा विभागाने दिला आहे. शहराची लोकसंख्या आणि पाणीवापराचे निकष लक्षात घेऊन पुणे महापालिकेला वार्षिक 8.19 टीएमसी पाणीपुरवठा करण्यात यावा असं या आदेशात म्हटलंय.

सध्या वर्षाला सुमारे 15 टीएमसी पाणी वापरणार्या पुणे महापालिकेला या निर्णयामुळे मोठा झटका बसला आहे.  या पार्श्वभूमिवर आगामी काळात धरणं भरलेली असूनही पुण्यावर पाणीकपातीचं संकट ओढवण्याची शक्यता निर्माण झालीय.  जलसंपदा विभागाच्या या आदेशामुळे महापालिकेच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. त्यातून नविन राजकीय वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

शासनाने पुणे महापालिकेला 2021 पर्यंत वार्षिक 11.50 टीएमसी पाणी मंजूर केले आहे. त्यानुसार शहराची आजची लोकसंख्या 39.18 लाख गृहित धरून महापालिकेला वार्षिक 8.19 टीएमसीपर्यंत पाणीपुरवठा करण्याचा आदेश प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी तथा जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता टी. एन. मुंडे यांनी दिला आहे. महापालिकेकडून मंजुरीपेक्षा अधिक पाणीवापर होत असल्याने शेतीसाठी पुरेसे पाणी मिळत नसल्याची शेतकर्‍यांची तक्रार आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी विठ्ठल जर्‍हाड यांनी जलसंपदा विभागाकडे धाव घेत यावर सुनावणी घेऊन न्याय देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार पुणे महापालिका, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता आणि खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.

या सुनावणीत महापालिकेने लेखी म्हणणे सादर केले. आजूबाजूच्या 21 ग्रामपंचायतींनाही पाणीपुरवठा करावा लागतो. 2017 मध्ये पुण्याची लोकसंख्या 39.18 लाख असून शासनाने मंजूर केलेले 11.5 टीएमसी पाणी शहरास पुरत नाही. सध्या महापालिकेकडून 15 टीएमसी पाणीवापर होत असून हे पाणी मंजूर आरक्षणाच्या 2.35 टीएमसी अधिक असल्याचे महापालिकेने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. परंतु ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील लोकसंख्या किती, त्यांच्याकडून किती बिले आकारण्यात आली याबाबतची आकडेवारी महापालिकेला सुनावणीदरम्यान सादर करता आली नाही. तसेच ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा करावा लागत असल्याचे महापालिकेने म्हणणे मांडले असले तरी काही ग्रामपंचायतींसाठी जलसंपदा विभागाकडून पाणीपुरवठा मंजूर केल्याचे निदर्शनास आणून देत मुंडे यांनी महापालिकेचे म्हणणे खोडून काढले.

जलसंपदा विभागाने सुनावणीच्या सुरवातीच्या टप्प्यात तर सुनावणीसाठी सक्षम अधिकार्‍याचीही नेमणूक करण्याकडेही कानाडोळा करण्यात आला. त्यावर जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी महापालिकेचे कान टोचत कारवाईचा बडगा उगारला होता. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या महापालिकेने सुनावणीसाठी अधिकार्‍याची नेमणूक केली. महापालिकेने दाखल केलेल्या म्हणण्यानुसार 2017 ची लोकसंख्या 39.18 लाख तर कॅन्टोमेंट बोर्डाची लोकसंख्या 1.58 लाख गृहित धरून जलसंपदा विभागाने 8.19 टीएमसी पाणीपुरवठा करण्याचा आदेश दिला. सध्या गळतीचे प्रमाण हे 35 टक्के आहे. 2027 पर्यंत गळती 15 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची आणि 24 तास पाणीपुरवठ्याची योजना आखण्यात येत असल्याचे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. परंतु लोकसंख्येच्या प्रमाणात दरडोई 155 लिटर पाणीवापराचा निकष लक्षात घेऊन महापालिकेला 8.19 टीएमसी पाणीपुरवठा करण्याचा आदेश मुंडे यांनी दिला.