मुंबई – राधाकृष्ण विखे पाटील यांचं मंत्रीपद धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. विखे यांच्या मंत्रीपदाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विखेंना दिलेलं मंत्रिपद घटनेविरोधी असल्याचा याचिकेत दावा करण्यात आला असून अॅड. सतीश तळेकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. कलम 164 ( 1) नुसार मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना अमर्याद अधिकार नाहीत. कलम 164 (4) नुसार कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसताना एखादी व्यक्ती मंत्री होऊ शकते, त्यानंतर सहा महिन्यात त्याला विधिमंडळाचे सदस्य व्हावे लागते. मात्र अपवादात्मक स्थितीत असतानाच असे करणे गरजेचं असते. विखेंना मंत्रीपद देताना कोणती अपवादात्मक परिस्थितीत होती? असा सवाल याचिकाकर्त्याने या याचिकेत केला आहे.
दरम्यान राज्यात अशी कुठली अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाली की विखेंना मंत्रिपद द्यावं लागलं याबाबत सरकारने उत्तर द्यावे असंही या याचिकेत म्हटलं आहे. तसेच
यामुळे राजकीय भ्रष्टाचार बोकाळेल, असा दावा याचिकाकर्त्यानं केला आहे. घटनेच्या कलम 164 (1 ब ) नुसार पक्षांतर बंदी असताना कुठल्याही नेत्याला पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात मंत्री म्हणून जात येणार नाही मग राधाकृष्ण विखे – पाटील कसे गेले असा सवालही यामध्ये करण्यात आला आहे.
तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील सभागृहात राधाकृष्ण विखे – पाटील यांना दिलेल्या मंत्रिपदाबाबत सवाल केले आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी याचं स्पष्टीकरण द्यावं अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे याबाबत आता मुख्यमंत्री काय बोलणार याकडे लक्ष लागलं आहे.
COMMENTS