राफेल करारात घोटाळा नाहीच, सुप्रीम कोर्टाचा मोदी सरकारला दिलासा!

नवी दिल्ली – राफेल कराराबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला दिलासा दिला आहे. फ्रान्सकडून ३६ राफेल जेट विमाने खरेदी करण्याच्या करारात कोणताही गैरव्यवहार आढळलेला नसल्याचं कोर्टान म्हटलं आहे.या करारातील ऑफसेट हक्क रिलायन्स डिफेन्सला देण्याच्या निर्णयातही आक्षेपार्ह काहीच सापडले नसल्याचही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.या करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिका माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी तसेच इतरांनी सुप्रीम कोर्टात केल्या होत्या. या घोटाळ्याचा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करावा, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर शुक्रवारी निर्णय दिला.

दरम्यान वायुदलाची क्षमता वाढवण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून फ्रान्सकडून ३६ लढाऊ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार भारताने केला होता. हा करार अंदाजे ५८ हजार कोटी रुपयांचा होता. परंतु यामध्ये मोदी सरकारनं मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. परंतु  सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भातील सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत त्रुटी आढळलेल्या नसल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.