राम मंदिराच्या प्रश्नावर आरएसएसची परवा पत्रकार परिषद झाली. त्यामध्ये राम मंदिराबाबत सर्वोच्य न्यायालयाने राम मंदिराच्या निकाल देताना जनभावनेचा आदर करावा असं म्हटलं आहे. याचा अर्थ काय होतो ? संघ सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणू पाहत आहे का ? सर्वोच्य न्यायालयाचा निकाल विरोधात जाण्याची संघाला भीती वाटते आहे का ? सुप्रीम कोर्ट जनभावनेवर चालतं असं सघांला म्हणायचं आहे का ? मग जनभावनेवरच निकाल येत असेल तर सुप्रिम कोर्ट किंवा कोणतही कोर्ट याची आवश्यकताच काय आहे ? संघाला नेमकं याच्यातून काय सुचवायचं आहे ? असे प्रश्न या निमित्ताने पुढे येत आहेत.
लालकृष्ण अडवाणी यांनी राम मंदिराच्या प्रश्नावरुन देशभर यात्रा काढली होती. त्यामुळेच दोन खासदार असलेला भाजप यावेळी स्वबळावर सत्तेत आलं आहे. प्रत्येक निवडणुकीत भाजपनं राम मंदिराचं आश्वासन दिलं होतं. यापूर्वीही अटलबिहारी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपनं सत्ता मिळवली होती. परंतु ते आघाडीचं सरकार होतं. यावेळी आघाडीचं सरकार असलं तरी भाजपला केंद्रात पूर्ण बहुमत आहे. शिवसेनेसारखा पक्ष या मुद्दावरुन त्यांचं समर्थन करत आहे. मग असं असतानाही राम मंदिर बांधणं शक्य झालं नाही. आता शिवसेनेनं राम मंदिराचा मुद्दा हाती घेतला आहे. राम मंदिराचा मुद्दा आपल्या हातून निसटून जाईल याची भिती संघाला वाटत असावी किंवा राम मंदिराचा प्रश्नची सहानभुती भाजप ऐवजी शिवसेनेला मिळेल याची संघाला भीती वाटते आहे का ? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात.
गरज पडली तर पुन्हा राम मंदिरासाठी आंदोलन करु असंही संघानं म्हटलं आहे. जर हा प्रश्न सध्या सुप्रीम कोर्टात आहे तर मग आंदोलन कोणाच्या विरोधात करणार ? सुप्रीम कोर्टाच्या विरोधात करणार की मोदी सरकारच्या विरोधात ? मोदी राम मंदिर उभारीतील याबाबत आता संघाचा भ्रमनिरास झाला आहे का ? दुसरीकडे न्यायव्यवस्थेचा आम्ही आदर करतो असंही त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. एकीकडे जनभावनेचा आदर करा म्हणायचं, आंदोलन सुरू करण्याची भाषा करायची आणि दुसरीकडे आम्ही न्यायव्यवस्थेचा आदर करतो म्हणायचं, ही संघाची डबल ढोलकी नाही का ? जऩभावनेवर न्यायालय चालंत असं संघाला म्हणायचं आहे का ? तसं संघाला वाटत असेल तर मग मराठा, धनगर आरक्षणाबाबतही जनभावनेचा आदर करण्याचं संघ न्यायालयाला आवाहन करणार का ? आणि करणार नसेल तर मग आरएसएस मराठा आणि धनगर आरक्षणाला विरोध आहे असं समजायचं का ?
COMMENTS