कर्जमाफीबाबत काँग्रेसचे सरकारला खुल्या चर्चेचे आव्हान !

मुंबई – मुंबईचा विकास आराखडा हा मुंबईकरांचा विश्वासघात करणारा असून मुंबईकरांचे जीवन भविष्यात अधिक दुष्कर होईल असे म्हणत भाजपने मुंबई बिल्डरांना विकण्यास काढली आहे. त्यातून कर्नाटक व 2019 च्या निवडणुकीचा खर्च काढण्याचे उद्दिष्ट्य आहे अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

मुंबई येथे पत्रकार परिषदेला संबोधीत करताना सावंत म्हणाले की, सिताराम कुंठे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलेल्या विकास आराखड्यामध्ये चटईक्षेत्राची (FSI)बिल्डरांवर मोठ्या प्रमाणात खैरात केल्याने मुंबईकरांनी प्रचंड विरोध केला होता. याच कारणामुळे सदर विकास आराखडा रद्द करून अजोय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई महानगरपालिकेने मंजूर केलेल्या आराखड्यात दोनचा FSI गृहीत धरून आखणी करण्यात आली होती. परंतु राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या आराखड्यात पुन्हा FSI ची खिरापत वाटून बिल्डरांवर मोठ्या प्रमाणात मेहेरबानी करण्यात आली आहे. त्यातही जवळपास 2400 दुरुस्त्या करून सरकारने मुंबईतील जनप्रतिनिधी आणि जनतेबरोबर सर्वसहमतीने विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया बाद केली आहे. मुंबईच्या भवितव्याला यातून हरताळ फासला गेला असून भविष्यात मुंबईचा श्वास अधिक कोंडला जाणार आहे.  वाहतूक व इतर नागरी समस्यांवर यातून उत्तर मिळत नाही. एलफिन्स्टन रोड स्थानकावर झालेली दुर्घटनेसारख्या अनेक घटनांपासून शासनाने कोणताही बोध घेतला नाही. मुंबईतील पायाभूत सुविधा या समान असूनही मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीला या आराखड्यातून वगळून भाजप सरकारने बिल्डरांसाठी नविन कुरण निर्माण करण्याचा घाट घातला आहे. राज्य सरकारने नियोजन प्रक्रियेची यातून पूर्णपणे थट्टा केली आहे.  मेट्रो कारशेड आरे कॉलनी येथेच होणार हे जाहीर करून भाजप सेनेने आपली मॅच फिक्सिंग आहे हे पुन्हा एकदा सिध्द केले आहे असे सावंत म्हणाले.

कर्जमाफी

राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना व सातत्याने दिलेले आकडे निखालस खोटे असून मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः जाहीर केल्याप्रमाणे सदर कर्जमाफी 34 हजार कोटी रूपयांची आहे. हे सरकारने सिध्द करावे याकरिता खुल्या चर्चेचे आव्हान काँग्रेस पक्ष सरकारला देत आहे अशी ठाम भूमिका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी व्यक्त केली.

या संदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, कर्जमाफी योजना जाहीर कऱण्याआधी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने 30 जून 2016 पर्यंत राज्यातील थकबाकीदार  शेतक-यांची यादी सरकारला दिली होती. या यादीमध्ये 89 लाख शेतक-यांचे 34 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे असे स्पष्ट होते. मुख्यमंत्र्यांनी या यादीच्या आधारे कर्जमाफी योजना जाहीर केली. परंतु सदर योजना जाहीर केल्यानंतर काँग्रेस पक्षाने हे सर्व आकडे 2001 सालापासून थकबाकीदार असणा-या शेतक-यांचे आहेत व सरकार केवळ 2012 ते 2016 या चार वर्षातील थकबाकीदार शेतक-यांना कर्जमाफी देत आहे हे सप्रमाण सिध्द केले. यानंतर गुपचुपपणे सरकारने कर्जमाफीचा कालावधी तीन वर्षांनी वाढवला परंतु लाभार्थ्यांची संख्या मात्र वाढली नाही. यातूनच सरकार खोटे बोलत होते हे सिध्द होते. काँग्रेस पक्षाने 2001 पासूनच्या सर्व थकबाकीदार शेतक-यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी अशी मागणी सातत्याने लावून धरली होती. मात्र आता जवळपास 10 महिन्यानंतर कर्जमाफीचा कालावधी पुन्हा वाढवून 2001 पर्यंत करण्यात आला आहे. परंतु लाभार्…