मर्जीतल्या कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी सरकार पुरस्कृत टेंडर मॅनेजमेंट रॅकेट – सचिन सावंत

मुंबई – राज्यात हजारो कोटींची कंत्राटे वाटली जात असताना मोठमोठ्या कंत्राटांवर सरकारच्या मर्जीतील काही विशिष्ट कंत्राटदारांचा पगडा आहे, हे वेळोवेळी दिसून येते. केंद्रीय दक्षता आयोगाची मार्गदर्शक तत्वे पायदळी तुडवून काही खास कंत्राटदारांसाठी नियम वाकवलेच नाही तर नव्याने तयार केले जात आहेत. हे क्रोनी कॅपिटालिझमचे मूर्तीमंत उदाहरण असून पारदर्शक म्हणवणा-या सरकारचा भ्रष्ट चेहरा दर्शवणारा आहे, या टेंडर घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
गांधी भवन येथे पत्रकारपरिषदेला संबोधित करताना सावंत म्हणाले की, आरे वसाहत येथे मुंबईकरांचा विरोध झुगारून मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यास मान्यता दिली. परंतु त्या ठिकाणी विकासाच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराची रोपे लावली जातील हे मुंबईकरांच्या ध्यानी मनी ही नव्हते. कंत्राटामध्ये निर्देशीत केलेल्या अटी व शर्ती त्यानंतरच्या शुद्धीपत्रकांमध्ये शिथील करता येऊ शकतात, जेणेकरून अधिकाधिक कंत्राटदारांना भाग घेता यावा. पण इथे मात्र नेमके उलटे घडले आहे. निविदेतील अटी अधिक कठोर स्पर्धा संपवली आहे.  MMRDA च्या आरे येथील मेट्रो भवन या प्रकल्पाच्या निविदेत शुद्धीपत्रकाच्या माध्यमातून आश्चर्यकारक बदल करण्यात आले आहेत. ते खालीलप्रमाणे आहेत –

१.  इमारतीच्या उंचीः कंत्राटदाराला बेसमेंट आणि ७० मी. उंची असलेली इमारत बांधण्याचा अनुभव असावा अशी अट निविदेत टाकण्यात आली होती. शुद्धीपत्रकात ही अट बदलून गेल्या १० वर्षात किमान १०० मी. उंचीची इमारत बांधण्याचा अनुभव असावा अशी अट टाकली.

२.  नक्त मुल्य (Net worth), खेळते भांडवल (Working Capital):  कंत्राटदाराचे नक्त मुल्य आणि खेळते भांडवल गेल्या आर्थिक वर्षात ६१ कोटी रूपयांपेक्षा अधिक असले पाहिजे अशी अट निविदेत होती. परंतु शुद्धीपत्रकात ही अट बदलून गेली पाच वर्ष प्रतिवर्षी ६० कोटी रूपयांचे नक्त मुल्य आवश्यक केले गेले. तसेच नक्त खेळते भांडवल हे उणे असू नये व कंपनी आर्थिकदृष्ट्या आजारी नसावी अशी अट टाकली.

३.  इसा-याची रक्कम (EMD): निविदेमध्ये पाच कोटी रक्कम ही इसारा म्हणून ठेवण्यात आली होती. यामध्ये एक लाख रूपये हे RTGS/NEFT/Credit Card/Debit Card या माध्यमातून देणे व उरलेली ४.९९ कोटी रूपये ही रक्कम बँक गॅरंटीच्या स्वरूपात देण्याची अट होती. शुद्धीपत्रकात मात्र ही अट बदलून ९.१३ कोटी रूपये करण्यात आली. यामध्ये एक लाख रूपये हे RTGS/NEFT/Credit Card/Debit Card या माध्यमातून देणे व उरलेली ९.१२ कोटी रूपये बँक गॅरंटीच्या माध्यामातून देण्याची अट घातली. इसा-याची रक्कम ही निविदेतील प्राथमिक गोष्ट असते व ती कंत्राटाच्या एकूण रकमेशी जोडलेली असते. या रकमेतील बदल करण्याचे कारण कंत्राटाच्या एकूण रकमेतील बदल असू शकतो. मग ही निविदा पुन्हा काढण्याची आवश्यकता अधोरेखित होते.

४.  कामाच्या हमीची सुरक्षा ( performance Security): GCC च्या कलम ४.२ अन्वये कंत्राटाच्या रकमेच्या २ टक्के रक्कम सुरक्षा अनामत म्हणून ठेवण्याची अट होती पण शुद्धीपत्रकात मात्र ही अट बदलून एकूण कंत्राटाच्या १० टक्के एवढी रक्कम कामाच्या हमीची सुरक्षा म्हणून ठेवण्याची अट घातली गेली आहे. याचाच अर्थ निविदेमधील २० कोटींची सुरक्षा अनामत रक्कम शुद्धीपत्रकाद्वारे १०० कोटी रू. करण्यात आली.

५.  वार्षिक उलाढाल(Annual Turnover): मूळ निविदेमध्ये कंपनीची वार्षीक उलाढाल २४४ कोटींपेक्षा अधिक असावी अशी अट होती पण शुद्धीपत्रकात ती बदलून गेल्या पाच वर्षातील वार्षीक उलाढाल २५० कोटींपेक्षा अधिक असावी अशी अट टाकली.
याशिवाय अनेक अटींमध्ये बदल करत केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन करून निविदा प्रक्रिया राबवली आहे. निविदेतील अटींमध्ये शुद्धीपत्रकाच्या माध्यमातून केलेले हे सर्व बदल अभूतपूर्व असून केवळ सरकारच्या मर्जीतील एका विशिष्ट कंत्राटदाराला हे कंत्राट मिळावे म्हणून केलेले आहेत, असा आरोप सावंत यांनी केला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अटींमध्ये बदल केल्यानंतर निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा का काढली नाही? याचे स्पष्टीकरण नगरविकास विभागाने द्यावे अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे. तसेच या कंत्राटाचा संबंध एका मोठ्या कंत्राटाशी कसा आहे? यावरही लवकरच प्रकाश टाकू असे सुतोवाच सचिन सावंत यांनी केले.