केंद्र शासनाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत – सदाभाऊ खोत

मुंबई – हरित क्रांतीचे जनक डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन सरकारने 2004 मध्ये राष्ट्रीय कृषि आयोगाची स्थापना केली. सदर आयोगाने दिनांक 4 ऑक्टोबर, 2006 मध्ये सादर केला. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला दिडपट हमीभाव देण्याची तरतूद मागील सरकारने केली नव्हती. ती मोदी सरकारने लागू केली असून, खरीप हंगामातील 14 पिकांचा हमीभाव उत्पादन खर्चाच्या दिडपट केला असून, सन 2018-19 पासून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांबरोबर देशातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केलं आहे.  यामुळे देशातल्या 12 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ होणार असुन त्यामुळे 12 हजार कोटी रुपयांचा ताण केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे.

दरम्यान सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याच्या दृष्टीने हे केंद्र शासनाने टाकलेले महत्वाचे पाऊल आहे. त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री- अरुण जेटली, केंद्रीय मंत्री, नितीन गडकरी, केंद्रीय कृषि मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राज्य कृषि मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष मा. पाशा पटेल यांचे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी राज्यातील तमाम शेतकऱ्यांच्यावतीने आभार मानले आहेत.