नवी दिल्ली – एससी, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा निर्णय यापुढे सरकारने घ्यावा असा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं घेतला आहे. त्यामुळे एससी, एसटीच्या कर्मचा-यांना दिलासा मिळाला असून पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यापूर्वी राज्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी डाटा सादर करणं अनिवार्य होतं, मात्र ही अट आता सर्वोच्च न्यायालयाने काढून टाकली असून यासोबतच पदोन्नती मिळण्यासंबंधीच्या २००६ मधील नागराज प्रकरणाच्या निर्णयाची सात सदस्यांच्या खंडपीठाकडे फेरतपासणी करण्याची गरज नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
दरम्यान एससी, एसटी कर्मचा-यांच्या पदोन्नतीचा निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारित येत असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने थेट आरक्षण रद्द न करता हा निर्णय राज्यांवर सोपवला आहे. जर राज्य सरकारची इच्छा असेल तर ते पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देऊ शकतात असं सर्वोच्च न्यायलयाने स्पष्ट केलं आहे. यासोबतच आरक्षण देण्यासाठी सरकारला एससी, एसटी संबंधी डाटा सादर करण्याची गरज नसल्याचं सांगितल्याने राज्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने एससी, एसटी कर्मचाऱ्यांना आरक्षण देताना त्यांच्या एकूण लोकसंख्येचाही विचार केला जावा ही केंद्र सरकाराची याचिकाही फेटाळून लावली आहे.
COMMENTS