मुंबई : मागील तीन वर्षांपासून रखडलेल्या मागासवर्गीयांच्या ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा करणारा निर्णय या विषयावर नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला होता. हा विषय अंतिम मंजूरीसाठी राज्य मंत्रिमंडळासमोर जाऊन त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे, अशी माहिती ऊर्जा मंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी दिली.
मागासवर्गीयाच्या विविध प्रश्नांबाबत 16 डिसेंबर 2020 रोजी उपमुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ उपसमिती प्रमुख अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली होती. या बैठकीत मागासवर्गीयांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती नाकारणारे दिनांक 29 डिसेंबर 2017 चे परीपत्रक रद्द करण्यात यावे, मागासवर्गीयांचे मागील 3 वर्षापासून रखडलेल्या जेष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा मार्ग खुला करावा अशी मागणी डॉ नितीन राऊत यांनी केली होती.
मागासवर्गीयांच्या पर्याप्त प्रतिनिधीत्वा संबधाने राज्य शासनाकडून अहवाल देणे बंधनकारक असल्याने सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्याची प्रक्रिया आता लवकरच पूर्ण होईल. मराठा ओबीसी आरक्षण प्रश्नी जसे राज्याने आपली बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमले तसेच पदोन्नतीत आरक्षण प्रश्नी बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमावेत अशी आग्रही मागणी आज डॉ राऊत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केली. मागील भाजप सरकारने जाणीवपूर्वक मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमध्ये खोडा घालून अन्याय केलेला आहे. मात्र हा निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांना महाविकास आघाडी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे, असं राऊत यांनी म्हटले.
COMMENTS