मुंबई: देशातील शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळं वादग्रस्त ठरलेल्या मोदी सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयानं आज स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राष्ट्रवादीच्यावतीने शरद पवार आणि प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मोठे वक्त्यव केले आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात गेल्या दीड महिन्यांपासून शेतकऱ्यांनी दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. यावर सरकाराला तोडगा न काढता आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यावर शरद पवार यांनी मत व्यक्त केले. यामध्ये पवारांनी म्हटले आहे की, ‘कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊन वादावर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे,’ असं पवार यांनी म्हटलं आहे. ‘शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे. शेतकऱ्यांचे व्यापक हित डोळ्यांसमोर ठेवून आता केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये आता ठोस चर्चेला सुरुवात होईल अशी आशा आहे,’ असंही पवार यांनी पुढं म्हटलं आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करतानाच मोदी सरकारवर टीकेची तोफ डागली. ‘जोपर्यंत कायदे रद्द होत नाहीत तोपर्यंत दिल्लीत आंदोलनासाठी बसलेला शेतकरी मागे हटणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या दृष्टीने जो कायदा स्थगिती योग्य आहे. तो कायदा रद्द करण्याची भूमिका केंद्र सरकारने लवकरात लवकर घ्यावी,’ असंही ते म्हणाले. ‘पंतप्रधान मोदी यांनी अहंभाव सोडण्याची वेळ आली असून ते लवकरच तो सोडतील,’ अशी अपेक्षाही जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
COMMENTS