महाबॅंकेच्या घोटाळ्याची अजित पवारांवर टांगती तलवार

मुंबई – महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससी बँक) या राज्याच्या शिखर बँकेत कर्जांचे वितरण करताना हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी क्लिन चीट दिली असताना ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, माजी मंत्री शालिनीताई पाटील यांनी दाखल केलेल्या प्रोटेस्ट पिटशनवर सोमवारी मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या बॅंकेचे अध्यक्ष असलेले अजित पवार व संचालक मंडळावर कारवाईची टांगती तलवार आहे.

शिखर बँकेत कर्जांचे वितरण करताना बँकेतील तत्कालीन संचालक मंडळांमधील हजारो कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी आरटीआय कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका केल्यानंतर, त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने एफआयआर नोंदवला. मात्र, इओडब्ल्यूने गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये न्यायालयात सी-समरी अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) दाखल करून या प्रकरणात कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवला. हा अहवाल सर्व दोषींना वाचवण्यासाठी निव्वळ धूळफेक करणारा असल्याने तो फेटाळण्यात यावा, अशा विनंतीच्या तीन ‘प्रोटेस्ट पीटिशन’ दाखल झाल्यानंतर अण्णा हजारेंनीही नुकतीच अशी याचिका दाखल केली आहे.

‘महाबँकमधील गैरव्यवहार आणि सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीतील घोटाळ्याप्रकरणी मी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केल्या होत्या. त्यानंतर मला एफआयआर नोंदवण्यास न्यायालयाकडून सांगण्यात आल्याने मी मुंबईतील माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिस ठाण्यात सर्व कागदपत्रे व अहवालांसह लेखी तक्रार नोंदवली. त्याला चार वर्षे उलटली, तरीही माझ्या तक्रारीवर एफआयआर नोंदवलेला नाही. आता अरोरा यांनी नोंदवलेल्या एफआयआरमध्येही इओडब्ल्यूने क्लोजर रिपोर्ट दिला आहे. त्यामुळे पारदर्शक तपास होत नसून, निव्वळ धूळफेक सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे,’ असा आरोप हजारेंनी याचिकेत केला आहे.

तर ‘महाबँकेतील गैरव्यवहार हे कॅग, नाबार्ड, महाबँकेचा ऑडिट अहवाल, साखर कारखाना आयुक्तांचा अहवाल, जोशी अँड नायर अहवाल इतकेच नव्हे; तर सहकार संस्था कायद्यातील कलम ८३ अन्वये झालेल्या चौकशीचा अहवाल यातून निर्विवादपणे स्पष्ट झाला आहे. तरीही केवळ महाबँकेचे सध्याचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित देशमुख यांच्या जबाबाचा आधार घेत घोटाळा झाला नसल्याचा अहवाल दिला आहे,’ असे माणिक जाधव व शालिनीताई पाटील यांनी आपल्या याचिकांमध्ये म्हटले आहे.