मुंबई – उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या ७४१ कोटींच्या वेतन वाढीच्या प्रस्ताव कामगार संघटनांनी नाकारला होता. मात्र गुरुवारी झालेल्या बैठकीत पुन्हा तोच प्रस्ताव एसटी प्रशासनाने कामगार संघटनेच्या आयोग कृती समितीसमोर सादर केला. या प्रस्तावामुळे कर्मचाऱ्यांना तुटपूंजी वेतनवाढ होणार असल्याने कामगार संघटनांनी हा प्रस्ताव फेटाळला. परिणामी एसटी प्रशासन कामगारांच्या वेतनवाढीबाबत नकारात्मक आल्याचे दिसून येत असून लवकरच पुढील बैठक बोलावण्यात येईल, असा निर्णय बैठकीअंती घेण्यात आला.
दिवाळीत संपापूर्वी परिवहन मंत्री आणि एसटी अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी मान्यताप्राप्त संघटनेसमोर १०७६ कोटींचा प्रस्ताव दिला होता. तथापि कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती खूपच नाजूक असल्याने कामगार संघटनांनी सुमारे २००० कोटींचा प्रस्ताव देत यात वाटाघाटी करु असे सूचवले होते. मात्र एसटी आर्थिक तोट्यात असून रावते यांनी चर्चेची दारे बंद केल्याने ऐन दिवाळीत ‘न भूतो…’ असा संप झाला. संपात न्यायालयाने हस्तक्षेप करत वेतनवाढीसाठी उच्चाधिकार समितीची नियुक्ती केली. उच्चाधिकार समितीने ७४१ कोटींच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव दिला. मुळात मंत्री महोदयांच्या १०७६ कोटींच्या प्रस्तावापुढे प्रस्ताव अपेक्षित होता मात्र समितीच्या ७४१ कोटींची वाढ करण्याचा प्रस्तावामुळे थेट परिवहन मंत्र्यांच्या अवमान केल्याचे समोर येत आहे. परिणामी गुरुवारची बैठक निष्फळ ठरली असून लवकरच पुढील बैठक बोलावली जाईल, असा निर्णय बैठकीअंती महामंडळाने घेतला.
COMMENTS