मुंबई – मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगानं अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या अहवालासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगावर 13 कोटी 16 लाखांचा खर्च, त्याचबरोबर मराठा समाजाचे सर्व्हेक्षण करणाऱ्या संस्थांवर ५७ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान ही सर्व रक्कम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे (बार्टी) या संस्थेकडून घेण्यात आली. माहिती अधिकार कार्यकर्ते कमलाकर दरवडे यांनी माहिती अधिकारात माहिती मिळवली आहे. ३ जुलै २०१७ रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष गणपतराव गायकवाड यांना प्रतिमाह १ लाख ६० हजार इतके मानधन दिले गेले. तसेच मराठा समाजाचे सर्व्हेक्षण करण्यासाठी पाच संस्थांना 57 लाख रुपये देण्यात आले असून
यात औरंगाबाद येथील छत्रपती शिवाजी प्रबाधेन संस्थेला ११ लाख, मंबईतील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधनी संस्थेला ११.८० लाख, नागपूर येथील शारदा कन्सलटन्सी सर्व्हीसेसला ११.८० लाख, कल्याण येथील गुरूकृपा विकास संस्थेला १०.००लाख, पुणे येथील गोखले इस्न्टीट्यूट ऑफ पोलिटीक्स ॲड इकॉनॉमिक्स संस्थेला -११.८० लाख देण्यात आले असल्याची माहिती माहिती अधिकारातून समोर आली आहे.
COMMENTS