मुंबई – राज्याच्या अनेक भागात पुरामुळे प्रचंड जीवित व वित्तहानी झाली आहे. शेतकरी, व्यापारी अन् नागरिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सरकारने पूरग्रस्तांना भरीव आर्थिक मदतीसह शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी आणि हेक्टरी ६० हजार रूपयांची मदत करावी अशी मागणी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने केली राज्य सरकारकडे केली आहे.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आ. बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेस पक्षातील प्रमुख नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी ही मागणी करण्यात आली. राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांत पुराने थैमान घातले असताना दुसरीकडे मराठवाड्यात पाऊस नसल्याने दुष्काळाची परिस्थिती कायम आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठवाड्यात तातडीने दुष्काळ जाहीर करून दुष्काळी मदत जाहीर करावी, अशीही मागणी या शिष्टमंडळाने केली आहे.
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष डॉ. नितीन राऊत, आ. बसवराज पाटील, मुझफ्फर हुसेन, प्रदेश प्रचार समितीचे अध्यक्ष नाना पटोले, माजी मंत्री नसीम खान, कृपाशंकर सिंह, विधान परिषदेतील काँग्रेस पक्षाचे गटनेते आ. शरद रणपिसे, आ. विरेंद्र जगताप, आ. हुस्नबानो खलिफे, महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षा चारुलता टोकस, सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत, सरचिटणीस पृथ्वीराज साठे, बबलू देशमुख, प्रकाश पाटील, प्रकाश देवतळे, कमलताई व्यवहारे आदींचा समावेश असलेल्या या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांसमवेत राज्यातील पूरस्थिती व दुष्काळाबाबत चर्चा केली.
पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, उत्तर महाराष्ट्रात आलेल्या भीषण महापुराला केंद्र सरकारने अद्याप एल-३ आपत्ती म्हणून जाहीर केले की नाही, याबाबत राज्य सरकारने स्पष्टता केलेली नाही. त्यामुळे केंद्राकडून राज्याला मदत मिळालेली नाही. तसेच अपेक्षेप्रमाणे मदतकार्य झालेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस पक्ष या संकटकाळात पूर्णपणे सरकारसोबत राहून मदतकार्यात अग्रेसर राहिला असून, पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते दिवसरात्र पूरग्रस्तांना मदत करत आहेत. पूनर्वसनाचा गंभीर प्रश्न अजूनही कायम आहे. तसेच दुस-या बाजूला मराठवाड्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्यामुळे पूरग्रस्त आणि दुष्काळपीडितांच्या हिताकरिता काँग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे खालील मागण्या केल्या.
1) पूरग्रस्त भागात शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. प्रामुख्याने ऊस, काजू, आंबा, भातशेती आणि इतर पिकांची प्रचंड हानी झाली आहे. त्यामुळे पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना सरसकट संपूर्ण कर्जमाफी दिली जावी, त्याचबरोबर शेतजमीन खरवडून गेली असून, शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ६० हजार रू. भरीव आर्थिक मदत करण्याची गरज आहे.
2) पूरग्रस्त भागात पशुधनाची मोठी हानी झाली आहे. परंतु, सरकारकडून पशुधनाच्या नुकसानासाठी जाहीर झालेली मदत अत्यंत तोकडी आहे. त्यामुळे पशुधन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने पशुधन उपलब्ध करून द्यावेत. विमा कंपन्यांना नुकसानभरपाईचे दावे तात्काळ निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात यावेत तसेच इलेक्ट्रीक मीटर व कृषीपंपाकरिता देखील मदत सरकारने द्यावी, अशीही आमची मागणी आहे.
3) इचलकरंजी परिसरात हातमाग व यंत्रमाग व्यवसायांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांची यंत्रे व तयार तसेच कच्चा माल दोहोंचीही हानी झाली असून, त्याचे पंचनामे करून त्यांनाही पुरेशी आर्थिक मदत देण्याची आवश्यकता आहे.
4) या पुरामध्ये अनेक नागरिकांची घरे पूर्णतः उद्ध्वस्त झाली. त्यामुळे या नागरिकांना शासनाच्या आवास योजनेतून घरे बांधून दिली जावी. तसेच अंशतः नुकसान झालेल्या घरांची शासनाने डागडुजी करून द्यावी.
5) पूरग्रस्त भागातील दुकानदार व लहान-मोठ्या व्यावसायिकांची, उद्योजकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांनाही नुकसानभरपाई सोबतच व्यवसाय पुन्हा सुरु करण्यासाठी कॅश क्रेडीट देण्यात यावे.
6) शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचेही नुकसान झाले असून, त्यांना सर्वप्रकारचे शैक्षणिक साहित्य राज्य सरकारकडून पुरविण्यात यावे.
7) पूरग्रस्त भागात आरोग्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. साथीचे रोग पसरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पूरग्रस्त नागरिकांचा उपचार मोफत होऊन त्यांना मोफत औषधे मिळतील, यासाठी शासनाने पुरेशी तजवीज करावी, अशीही आमची मागणी आहे.
8) पूरग्रस्त भागाच्या स्वच्छतेसाठी जिल्हा परिषद, महानगर पालिका, नगर पालिकांना स्वच्छतेसाठी अतिरिक्त निधी तातडीने देण्याची आवश्यकता आहे.
9) शासनाने १५०० पर्यंत लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना ५० हजार व १५०० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणा-या ग्रामपंचायतींना ७५ हजार रूपये स्वच्छतेसाठी देणार असल्याची घोषणा केली आहे, मात्र ही रक्कम तुटपुंजी आहे. १५०० पर्यंत लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना दीड लाख रूपये व १५०० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणा-या ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी दोन लाख रूपये द्यावेत.
10) सध्या नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरविण्याची गरज असून, त्यासाठी अतिरिक्त टँकर उपलब्ध करून द्यावेत. नागरिकांना पुरेशा प्रमाणात अन्नधान्य, भाजीपाला तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा करावा तसेच पूरग्रस्त भागातील रस्त्यांची दुरुस्ती युद्धपातळीवर करण्यात यावी.
11) याबरोबरच मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती आहे. या तिन्ही जिल्ह्यात अद्याप पाऊस झाला नाही. खरीप वाया गेले आहे. भीषण पाणीटंचाई आहे. चारा छावण्या सुरु आहेत. त्यामुळे तिथे तात्काळ दुष्काळ जाहीर करावा अशी आमची मागणी आहे.
COMMENTS