सिंचन, विहिरी, फळबाग लागवड करणा-या शेतक-यांसाठी शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय !

मुंबई – मनरेगा योजनेतून शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरींचे बांधकाम तसेच फळबाग लागवड योजनेसाठी दिला जाणारा निधी हा आता डीबीटीद्वारे थेट लाभार्थी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुर्वी सिंचन विहीरीसाठीच्या साहित्य खरेदीचा निधी हा दुकानदारास तर फळबाग लागवडीचा निधी हा नर्सरीला दिला जात होता. आता हा निधी शेतकऱ्यास मिळणार असल्याने त्याला योजनेचा थेट लाभ मिळू शकेल, अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

मंत्री श्री. रावल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कालपासून सलग दोन दिवस सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या मॅरेथॉन बैठकीत मनरेगा, रोहयो, सिंचन विहिरी, फळबाग लागवड, समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना यांचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्यात आला. बैठकीस रोहयो सचिव एकनाथ डवले, रोहयो आयुक्त रंगा नाईक यांच्यासह विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत समग्र चर्चा करुन त्यातून पुढे आलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने शेतकरी हिताचे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

या निर्णयांची माहिती देताना मंत्री श्री. रावल म्हणाले की, रोहयो विभागामार्फत सिंचन विहीरींची योजना व्यापक प्रमाणात राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांसाठी वैयक्तिक लाभाची असलेली ही योजना क्रांतिकारी ठरली आहे. या योजनेतून राज्यभरात सध्या काम सुरु असलेल्या ७६ हजार विहिरींचे बांधकाम लवकरच पूर्ण करण्याचे नियोजन दोन दिवस चाललेल्या बैठकीमध्ये करण्यात आले. या योजनेतील कुशल कामासाठीचा म्हणजे विहीर बांधकामासाठी लागणारे सिमेंट, वाळू, स्टील इत्यादी खरेदीचा निधी हा ग्रामपंचायतीमार्फत संबंधित व्यापारी तथा दुकानदारास दिला जात असे. पण आता हा निधी डीबीटीद्वारे (Direct benefit transfer) थेट शेतकऱ्यास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मनरेगामधून शेतकऱ्यांसाठी वैयक्तिक लाभाची कल्पवृक्ष फळबाग योजनाही राबविली जाते. यात मनरेगाच्या खर्चातून खाजगी शेतात फळबाग लावली जाते. त्यातील उत्पन्नाचा लाभ संबंधित शेतकऱ्यास मिळतो. या योजनेसाठी खरेदी करावयाच्या रोपांचा निधी आतापर्यंत संबंधीत नर्सरीला दिला जात असे. आता हा निधीही डीबीटीद्वारे (Direct benefit transfer) थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. शेतकऱ्यास ही रोपे सरकारी किवा नोंदणीकृत खासगी नर्सरीतून खरेदी करता येतील.

रेशीम उद्योगाचे क्लस्टर निर्माण करण्याचा मनोदय

राज्यात रेशीम उद्योगाला मोठा वाव आहे. त्यामुळे तुती लागवडीला चालना देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात रेशीम उद्योगाचे क्लस्टर निर्माण करण्याचा मनोदय मंत्री श्री. रावल यांनी यावेळी व्यक्त केला. मनरेगा योजनेतून तुतीची लागवड ही फक्त पावसाळ्याच्या कालावधीत करावी, अशी अट सध्या आहे. पण आता ही अट रद्द करुन वर्षभर कधीही तुती लागवडीस संमती देण्याचा निर्णय बेठकीत घेण्यात आला. कल्पवृक्ष फळबाग योजनेसाठीही असलेली ही अट रद्द करुन फळबागेची लागवडही पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार वर्षभरात कधीही करण्यास संमती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती मंत्री श्री. रावल यांनी दिली.