संपावर जाणा-या कर्मचा-यांना राज्य सरकारचा इशारा !

मुंबई – आजपासून तीन दिवसांच्या संपावर जाण्याचा निर्णय राज्य सरकारी कर्मचा-यांनी घेतला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी हा संप पुकारण्यात आला असून या संपात जवळपास १७ लाख कर्मचारी सहभागी होण्याची शक्यता  आहे.परंतु हा संप बेकायदा असल्यामुळे संपावर जाणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अत्यावश्यक सेवा कायद्याखाली(मेस्मा) कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा राज्य सरकारनं दिला आहे.

दरम्यान याबाबत राज्य सरकारनं प्रसिद्धी पत्रक काढलं असून यामध्ये शासनाच्या ज्या सेवा महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियमांतर्गत घोषित करण्यात आलेल्या आहेत. यात आरोग्य सेवा, परिवहन, पाणी वितरण सेवा त्याचप्रमाणे शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत सेवा देणारे कर्मचारी यांच्यावर या कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा सरकारनं दिला आहे.

दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपाच्या इशाऱ्याची दखल घेऊन धिकारी-कर्मचारी संघटनांची बैठक घेतली होती. यामध्ये त्यांनी सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ १ जानेवारी २०१९ पासून देण्याचे तसेच महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच संप करु नये असं आश्वासन देऊनही या संप पुकारल्यामुळे या कर्मचा-यांवर कारवाई केली जाऊ शकते असं बोललं जात आहे.