मुंबई – राज्याला बियाणे उत्पादनात स्वयंपूर्ण करण्यासह आगामी हंगामात शेतकऱ्यांना माफक दरात पुरेसे बियाणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत प्रमाणित व पायाभूत बियाण्यांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत व कृषी उत्पन्न बाजार समितीने घोषित केलेला सरासरी दर यामधील फरकाची रक्कम देण्यासाठी नवी योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अकोला येथील महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित (महाबीज) आणि पुणे येथील राष्ट्रीय बीज निगम यांच्यामार्फत बिजोत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रमाणित व पायाभूत दर्जाच्या बियाण्यांचे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करुन घेतले जाते. तसेच त्यानंतरच्या हंगामात ते राज्यातील शेतकऱ्यांना माफक दरात उपलब्ध करून दिले जाते. परंतु सध्याच्या स्थितीमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील जवळपास सर्वच पिकांचे अधिकाधिक असलेले बाजारभाव हे किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी असल्यामुळे बाजारभाव व किमान आधारभूत किंमत यामध्ये यावर्षी मोठ्या प्रमाणात तफावत येत आहे.
eत्यामुळे बियाणे उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागून त्याचा परिणाम पुढील हंगामात बियाण्यांच्या उपलब्धतेवर होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर बियाणे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी नवीन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. त्यानुसार प्रमाणित व पायाभूत बियाण्याचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत व कृषी उत्पन्न बाजार समितीने विहित कालावधित घोषित केलेल्या दररोजच्या भावाचा सरासरी दर यामधील फरकाची रक्कम देण्यात येणार आहे. बिजोत्पादक शेतकऱ्यांना या फरकाच्या रकमेचे त्यांच्या आधारसंलग्नित खात्यामध्ये थेट हस्तांतरण करण्यात येणार आहे.
खरीप व रब्बी हंगाम 2017-18 मध्ये तयार झालेल्या व 2018-19 पासून उपलब्ध होणाऱ्या बियाण्यांसाठी ही योजना लागू असणार आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रधान सचिव कृषी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यासाठी 35 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
COMMENTS