मुंबई – महाराष्ट्राचा कारभार हा मराठीतूनच झाला पाहीजे. अधिकार्‍यांनीही आपले शेरे हे मराठीतूनच लिहिले पाहिजेत. काही अधिकारी इंग्रजीतून शेरे लिहितात. मात्र, यापुढे तसं केल्यास संबंधित मंत्री आलेली फाईल परत पाठवून देतील. त्यामुळे यापुढे अधिकार्‍यांनी फाईलवर फक्त मराठीतूनच शेरे लिहावेत, अन्यथा ती फाईल परत पाठवू, अशी ताकीद उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली आहे. त्यामुळे राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर शिवसेनेने मराठीचा मुद्दा पुन्हा वर काढला असल्याची चर्चा आहे.
महाराष्ट्रात उद्योगाला परवानगी देत असतानाच किती गुंतवणूक येते, यापेक्षा उद्योगातून किती रोजगार निर्मिती होते, याकडे लक्ष दिलं जाईल, असंही सुभाष देसाईंनी स्पष्ट केलं. 80 टक्के नोकर्‍या या भूमिपुत्रांनाच देण्याबाबतचं विधेयकही आणणार असल्याचं देसाई यांनी सांगितलं आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. या मागणीला केंद्र सरकारची लवकर मंजुरी मिळावी म्हणून प्रयत्न सुरु असल्याचंही सुभाष देसाई यांनी सांगितलं. न्यायालय असो किंवा अन्य आस्थापना, त्यामध्येही मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत असंही देसाई म्हणालेत.
COMMENTS