बालविवाह संदर्भातील आकडेवारी सादर करा, सुप्रीम कोर्टाचे राज्यांना आदेश !

नवी दिल्ली –  देशातील सर्व राज्यांमधील बालविवाह संदर्भातील आकडेवारी सादर करण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. तसेच बाल विवाह विरोधी कायदा लागू करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या इच्छाशक्तीबद्दल सुप्रीम कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यासंदर्भात एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. भारतात बाल विवाह सारखी कुप्रथा अद्यापही सुरू असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. बालविवाह विरोधी कायदा आहे परंतू अमंलबजावणी होत नसल्याचे याचिकाकर्त्याने कोर्टाला सांगितले. त्यामुळे सर्व राज्यांमधील बालविवाहासंदर्भातील सर्व आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत.

बालविवाह संदर्भातील आकडे २००६ चे असल्याचे न्यायाधीस मदन लोकुर आणि न्यायाधीस दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यासंदर्भात सर्वच राज्यांनी नवीन आकडे सादर करावे, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. यापूर्वीच ऑक्टोबर महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने बालविवाह कायद्यासंदर्भात केंद्र सरकारला आदेश दिले होते.