नवी दिल्ली – आधार कार्डबाबत सुप्रीम कोर्टानं आज मोठा निर्णय दिला आहे. आधार’च्या बाबतीत नागरिकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राखण्यासाठी पुरेशी उपाययोजना असल्याचे आज सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटले आहे. तसेच ‘आधार’ कार्ड सुरक्षित असून यामुळे गरीबांना बळ मिळाले असून ते सर्वसामान्यांची ओळख असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
यासाठी आधार कार्डची गरज नाही
शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी, मोबाईलच्या नवीन कनेक्शनसाठी तसेच खासगी कंपन्यांमध्ये यापुढे आधार कार्डची गरज लागणार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. तसेच बँक खाते उघडण्यासाठीही यापुढे आधार कार्डची गरज लागणार नसल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे.
यासाठी लागणार आधार कार्ड
यूजीसी, एनईईटी आणि सीबीएसईच्या परीक्षांसाठी आधार अनिवार्य आहे. कोर्टाच्या परवानगीशिवाय बॉयोमेट्रिक डेटा कोणत्याही संस्थेसह सामायिक केला जाणार नसल्याचा निर्णय कोर्टानं दिला आहे. तसेच पॅनकार्डसाठीही आधारकार्ड आनिवार्य करण्यात आलं आहे.
आधारला वैध ठरवतानाच सुप्रीम कोर्टाने आधार अॅक्टमधील ३३(२) हे कलम मात्र रद्द केले आहे. या कलमानुसार नागरिकांच्या प्रमाणीकरणाची माहिती (ऑथेंटिकेशन डेटा) पाच वर्षांपर्यंत साठवून ठेवण्याची तरतूद होती. जी सुप्रीम कोर्टाने रद्द करून केवळ सहा महिनेच ही माहिती साठवता येईल, असा आदेश दिला आहे.
आधारकार्डच्या वैधतेबाबतचा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी दिला. तब्बल ३१ जणांनी या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने यावर निकाल दिला आहे. न्या. ए. के. सिकरी, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. अशोक भूषण यांचाही घटनापीठात समावेश आहे.
COMMENTS