दिल्ली – राजकारणातील ज्या व्यक्तींवर गुन्हे दाखल आहेत. त्यांच्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने आज महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत. त्यांना निवडणूक लढवण्यापासून मनाई करता येणार नाही. केवळ गुन्हे दाखल आहेत म्हणून त्यांना निवडणुकीपासून दूर ठेवता येणार नाही असं कोर्टानं आपल्या निकालात म्हटलंय. याचा मोठा फायदा देशभरातील राजकीय नेत्यांना होणार आहे. याबाबत संसदेनं नवा कायदा करावा असंही कोर्टानं म्हटलंय.
This SC judgement saying that election candidates can't be disqualified from contesting merely because charges have been framed (before conviction)is absolutely correct.Charges are framed on police chargesheet without defence evidence. Will be dangerous to disqualify them on this https://t.co/B2gJMxTnLS
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) September 25, 2018
जोपर्यंत त्या गुन्ह्यामध्ये ते नेते दोषी ठरत नाहीत तोपर्य़ंत त्यांना निवडणुक लढवण्यापासून कोणीही अडवू शकत नाही असंही कोर्टानं म्हटलं आहे. गुन्हेगारीपार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. सुप्रीम कोर्ट लक्ष्मणरेषा ओलांडून संसदेच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र, उमेदवारांनी प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती ठळक शब्दात द्यावी, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी गुन्हेगारीपार्श्वभूमीची माध्यमांमध्ये जाहिरात द्यावी, उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर किमान तीन वेळा वृत्तपत्रात ही जाहिरात प्रसिद्ध झाली पाहिजे आणि मगच निवडणूक लढवावी, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
COMMENTS