(लेखक माणिक बालाजी मुंडे हे tv9 मराठीचे कार्यकारी संपादक असून, लेखातल्या मतांचा चॅनलशी संबंध नाही)
उद्धव ठाकरेंचं सरकार किती दिवस टिकेल? सरकार बनलंय तेव्हापासून ते आतापर्यंत हा प्रश्न पुन्हा पुन्हा विचारला जातो. बहुतांश राजकीय विश्लेषकांकडे त्याचं सोप्पं उत्तरंय. शरद पवारांची इच्छा असेपर्यंत. अगदी बरोबर. पण मग पवारांचं मन, इच्छा ह्या सरकारमधून कधी उडेल? पुन्हा त्यांचं नेहमीचं उत्तर येतं, पवारांच्या मनात काय हे आतापर्यंत कुणाला कधी कळालंय का? खुद्द बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते हा बारमतीचा तेल लावलेला पैलवान आहे कधी कुणाच्या कचाट्यात सापडायचा नाही. बरोबर आहे, जिथं फडणवीसांचं राजकारण अवघ्या सहा महिन्यात आऊटडेटेड झालंय असं वाटतंय, तिथं 50 वर्षापेक्षा जास्त काळ राजकारणात कालसापेक्ष राहणं एवढं सोप्पं थोडंच आहे? पण म्हणून पवारांच्या मनात काय हे कळणार नाही?
हे दोन वेगवेगळे प्रश्न आहेत. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागणार का आणि पवारांची इच्छा कधीपर्यंत असणार? पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे, भाजपा हा सत्तापिपासू पक्ष आहे. थोड्या फार फरकानं सगळे तसेच असतात. त्यांनी कर्नाटकात, मध्यप्रदेशात जे केलं ते पाहाता तशा हालचाली ते महाराष्ट्रात करणार नाहीत याची काही खात्री नाही. पण हे वाटतं तेवढं सोप्पही नाही. कोरोना आटोक्यात आणण्यात उद्धव सरकारला अपयश आलंय आणि त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू केली तर अशीच अवस्था गुजरातमध्ये आहे, दिल्लीत झाली त्याचं काय? पण भाजपाने नैतिकतेचे सोवळे काढून ते कधीच खुंटीवर टांगलेत. तसं नसतं तर पहाटे त्यांनी अजित पवारांसोबत शपथविधी केला असता का? त्यामुळे त्यांना करायचं झालं की ते करतीलच. फक्त त्याचं टायमिंग कोरोना असणार नाही हे निश्चित.
बरं दुसरी गोष्ट अशी की अजून तरी लोकांची अशी भावना नाही झालेली की, उद्धव ठाकरे हे कमी पडतायत. उलट ते अतिशय संयमानं परिस्थिती हाताळतायत, एवढच नाही तर बरं झालं आता भाजपाचं सरकार नाही इथपर्यंत लोकांच्या प्रतिक्रिया येतायत. त्याचं कारण उद्धव ठाकरेंची आताची निर्माण झालेली प्रतिमा. ते लोकांशी आपुलकीनं संवाद साधतात. शासकाच्या भूमिकेत शिरताना दिसत नाहीत. हे असं का झालं असेल? लक्षात ठेवा, सांगली, कोल्हापूरात पूरस्थिती निर्माण झाली होती ते पहाण्यासाठीही तत्कालीन मंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्यमंत्र्यांना आठवडा उलटला होता. त्यावेळेस ते जनाधार यात्रेत बिझी होते. लोक हे सहज विसरलेले असतील? फडणवीस जे काही करतायत ते सगळं उद्धव ठाकरेंच्या पथ्थ्यावर पडताना दिसतंय.
बरं असं गृहीत धरू की आज महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावली, पण मग पुढं काय? हे जे पुढचं गणित जोपर्यंत पक्कं होणार नाही, तोपर्यंत ती लागणारही नाही हेही तितकच खरं. म्हणजे राष्ट्रपती राजवट लावली तर पुन्हा कुठल्या तरी पक्षांना समोर यावं लागेल, सत्ता स्थापनेचा दावा करावा लागेल किंवा तसं नाही झालं तर शेवटी निवडणुका होतील. सध्याची आर्थिक स्थिती पहाता एकही आमदार पुन्हा निवडणुकांना तयार असणार नाही. कोरोनानं अगोदरच सगळं वाटोळं करून टाकलंय. त्यामुळे पर्याय एकच. कुणाला तरी येऊन सत्ता स्थापन करावी लागेल. ह्यात सगळ्यात मोठा प्लेअर भाजपाच आहे. पण प्रश्न असाय की भाजपाचं सत्तेचं जुगाड जमणार कसं ? आणि भाजपाला जर सत्ता मिळणार नसेल तर ते राष्ट्रपती राजवट आणून बदनाम होतील कशासाठी? लक्ष करा, राणेंनी राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली तर भाजपानं लगेच स्पष्टीकरण दिलं अशी काही आमची मागणी नाही. ते राणेंची वैयक्तिक भूमिका आहे. म्हणजे सत्तेचा जुगाड जोपर्यंत निश्चित होत नाही तोपर्यंत भाजपा राष्ट्रपती राजवट आणणार नाही.
सत्तेचा जुगाड कुणाचा कसा बनू शकतो? भाजप स्वबळावर सत्ता स्थापन करू शकत नाही, ती त्यांची ताकद नाही. तसं असतं तर आता उद्धव मुख्यमंत्री नसते. याचा अर्थ त्यांना कुणाची तरी मदत घ्यावीच लागेल. काँग्रेसचा पर्याय भाजपासमोर नाहीच. त्यामुळे त्यांच्यासमोर दोन पर्याय आहेत, एक पुन्हा शिवसेनेला सोबत घेणे आणि सत्ता बनवणे किंवा राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन सत्ता बनवणे. म्हणजे भाजप शिवसेनेचं सरकार किंवा भाजप-राष्ट्रवादीचं सरकार. पण उद्धव ठाकरेंचं खालसा करून पुन्हा ते भाजपासोबतच घरोबा करतील असं वाटतं? राजकारण हा शक्यतांचा खेळ आहे, त्यामुळे अशक्य वाटत असलेलं सगळं शक्य होतं.त्यामुळे शिवसेना भाजपाबरोबर तशाही स्थितीत जाऊ शकते फक्त त्यात देवेंद्रभाऊ नसतील. कदाचित ते गडकरींचं सरकार असू शकेल.
आता दुसरी शक्यता भाजप-राष्ट्रवादीच्या सरकारची. खुद्द पवारांनीच सांगितलं की ते ज्यावेळेस मोदींना भेटले त्यावेळेस त्यांना केंद्रात आणि राज्यात सत्तेचा प्रस्ताव मोदींकडून होता. पण तो त्यांनी घेतला नाही. पण आता तो पुन्हा घेणार नाहीत असं काही नाही. पवारांसाठी टायमिंग ही सर्वात मोठी गोष्ट आहे. मागची वेळ नव्हती भाजपासोबत सरकार बनवण्याची. पण तशी वेळ पुन्हा येणार नाही असं काही नाही. पण ह्यात एकच अडचण आहे. ती म्हणजे भाजप-राष्ट्रवादीच्या सरकारचे एक नाही तर दोन प्रयोग करून झालेत आणि ते फारसे महाराष्ट्राच्या पचणी पडले नाहीत. भाजपानं न मागता पवारांनी दिलेला पाठिंबा आणि दुसरा फडणवीस-अजित पवारांची पहाटेची शपथ.
अजित पवार म्हणजे राष्ट्रवादी नाही असं म्हणण्याचं धाडस करू नका, कारण तसं नसतं तर एवढं सगळं महाभारत करून ते उपमुख्यमंत्री झाले असते का? त्यामुळेच फडणवीसांसोबत झालेला शपथविधी सोहळा लोकांना फार आवडलेला नाही हे ओळखूनच पवारांनी अजित पवारांचं बंड अशा काही पद्धतीनं शमवलं की आगही विझली आणि राखेत विस्तही शिल्लक ठेवला. अजित पवार काय करतायत ते पवारांना माहित नव्हतं असा समजण्याचा नादाणपणा आपण करू नये. खुद्द पवारांनीच नंतर सांगितलं की, अजितनं मला ते भाजप नेत्यांना भेटतायत हे सांगितलं होतं. पण ते इथपर्यंत जातील असं वाटलं नव्हतं. त्यामुळे भाजपसोबत जाऊन राष्ट्रवादी सत्ता बनवण्याचं वातावरण इतक्यात तयार होईल याबद्दल साशंकता आहे. आणि पवार हे इतरांपेक्षा वरचढ नेते ठरतात त्याचं एक महत्वाचं कारण म्हणजे लोकभावनेचा त्यांना पुरेपूर अंदाज येतो आणि ते ती पाळतात.
आणखी एक शक्यतेचा विचार करूया- भाजपा शिवसेनेचा एखादा गट तोडेल आणि राष्ट्रपती राजवटीत सत्तेसाठी दावा करेन. पण शिवसेनेत असा कोण ज्योतिरादित्य शिंदे दिसतोय की ज्याच्या मागे पंधरा वीस आमदार सहज निघून जातील? बरं तरीही दहा बारा जणांचा एक गट फुटून निघाला, पुन्हा त्या जागी निवडणुका लागल्या तर ते निवडून येतीलच याची खात्री काय? बरं एवढ्या लोकांवरही भाजपचं सरकार टिकाऊ असणार नाही. महाराष्ट्र हा ना कर्नाटक आहे, ना मध्यप्रदेश. फडणवीस हे दिल्लीश्वरांच्या आशीर्वादावर राजकारण करतात. ते काही येडियुरप्पा नाहीत, हे आमदारांना कळत नाही? त्यामुळे तीही शक्यता धूसर आहे.
हे सरकार पाच वर्षे टिकेल असं का म्हटलं जात असेल? त्याचं गणित पवारांनी जो जोड घातला त्यात आहे. त्यांना पक्कं माहित होतं, की भाजपाची आमदारांची जी संख्या आहे ती पहाता तीन पक्षांशिवाय मजबूत सरकार शक्य नाही. म्हणजे काँग्रेसला बाहेरून पाठिंबा द्यायला लावून फक्त सेना-राष्ट्रवादीनं सरकार बनवलं असतं तर आतापर्यंत काँग्रेस फुटलेली असती आणि भाजपाचं काम सोप्पं झालं असतं. त्यामुळे पवार निवडणुकीनंतर पहिल्या प्रेस कॉन्फरन्सपासून सांगत आले की, आमची आघाडी काँग्रेससोबत आहे, त्यांना सोडण्याचा सवालच येत नाही.
सरकार बनणं हे आव्हान नव्हतं, ते टिकणं हे मोठं आव्हान आहे. आताही शिवसेना आहे त्या सरकारमधून बाहेर पडणार नाही कारण भाजपा त्यांचा मुख्यमंत्री होऊ देणार नाही. केला तरी ते काही सुखानं बसू देणार नाहीत. राष्ट्रवादी सेनेला सोडून भाजपसोबत जाणार नाही, कारण ते काही एवढी खाती आणि तीही मजबुत खाती, कधी राष्ट्रवादीला देणार नाहीत. काँग्रेसवाल्यांनाही माहित आहे की, आपलं स्वबळावर सरकार काही दूरदूरपर्यंत शक्य नाही. त्यामुळे कोनाडात पडून राहण्यापेक्षा, जेवढी का असेना ती शेवटी सत्ता आहे हे महत्वाचं तिच्यातच राहिलं पाहिजे. सरकार बनवण्याच्या काळातली काँग्रेसच्या यंग ब्रिगेडची भूमिका आठवून बघा. राहिला प्रश्न विचारसरणींच्या भिन्नतेचा तर सत्तेएवढी मजबुत विचारसरणी दुसरी कुठली नाही.
पवारांना आणि काँग्रेसला हे निश्चित माहित आहे की, ते दोघे मिळून सरकार बनवू शकत नाहीत. कारण संख्याबळ कुठंय, त्यामुळे शिवसेनेसोबत राहण्याशिवाय पर्याय नाही. बरं हे कदाचित पहिलं सरकार असेल पवारांसाठी, ज्यात रिमोट कंट्रोल त्यांच्याकडे आहे किंवा पवारखांबी तंबू आहे, त्यांनी जे काही सांगितलं ते ऐकणारा मुख्यमंत्री त्यांच्यासमोर आहे. एवढं सगळं तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार होतं तेव्हाही पवारांना मिळालं नव्हतं. लक्ष करा, विलासराव देशमुखांपासून ते पृथ्वीराज चव्हाणांपर्यंत एकानेही पवारांना मोकळीक दिलेली नव्हती. आताची जी ईडीची पवारांमागे केस आहे ती पृथ्वीराज चव्हाणांच्या निर्णयावर उभी केली गेलीय. बरं फक्त हीच पाच वर्षे नाही तर पुढच्या पाच वर्षातही सत्तेची गणितं याच जुगाडात आहेत हे लक्षात असू द्या. एवढ्या सगळ्या भरलेल्या ताटावरून पवारांची इच्छा इतक्यात उडू शकेल? माझं उत्तर तर ना असेच आहे.
खुप वर्षापुर्वी पवारांनी एबीपी माझाचे संपादक राजीव खांडेकर आणि पत्रकार प्रताप आसबे यांना एक मुलाखत दिली होती. तीन साडे तीन तासापेक्षा जास्त वेळ अशी ती दिर्घ मुलाखत आहे. प्रेक्षकांसाठी ती तासाभराचीच दाखवली गेली. टीव्हीची मर्यादा लक्षात घेऊन तो निर्णय झाला असावा. त्यात एका ठिकाणी पवार म्हणतात की, राजकारण तुम्हाला पुढच्या पंधरा वीस वर्षातलं दिसायला लागतं, एवढच नाही तर तुम्हाला तुमचं त्यात स्थान निश्चित करता यायला पाहिजे तरच हे सगळं शक्य होतं.
पवार कालसापेक्ष कसे राहिले याचं उत्तर त्यांनी दिलंय. दुसरं असं की पवार फक्त आताच्याच नाही तर पुढच्या पाच वर्षाच्याही कामाला लागल्याचं दिसतंय. कोरोनाच्या काळात राष्ट्रवादीचे मंत्री लोकांना दिसतील याची ते खबरदारी घेतायत. मुख्यमंत्र्यांसोबत ते आठवड्यातून एक तरी बैठक करतातच. कधी नाही ते मातोश्रीवरही गेले. हे सगळं पवार का करत असतील? लक्षात असू द्या, काँग्रेसचा मुख्यमंत्री झाला, भाजपचा झाला, शिवसेनेचाही झाला. आता टर्न आहे राष्ट्रवादीचा. ते नेमकं कधी शक्य होईल त्यावर थोडा विचार करा म्हणजे, म्हणजे पवारांच्या इच्छेचही उत्तर मिळून जाईल. वय, वर्षे, काळ, वेळ या सगळ्या क्षितिजांवर अफाट इच्छा ठेवणारा माणूस आहेत पवार, एवढच नाही तर त्या इच्छांचा संयमानं पाठलाग करत राहिल्यामुळेच त्यांचा कधीच फडणवीस होताना दिसत नाही.
(लेखक माणिक बालाजी मुंडे हे tv9 मराठीचे कार्यकारी संपादक असून, लेखातल्या मतांचा चॅनलशी संबंध नाही)
COMMENTS