युनेस्कोचा महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद निर्णय !

मुंबई – दक्षिण मुंबई परिसरातील व्हिक्टोरियन गॉथिक पद्धतीच्या वास्तुंचा व कलात्मक वास्तूंचा (आर्ट डेको) समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीच्या बहारिनमधील मनामा येथे आज, दि. 30 जून रोजी झालेल्या 42 व्या परिषदेत दक्षिण मुंबईतील व्हिक्टोरियन गॉथिक व कला वास्तूंचा (आर्ट डेको) जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये समावेश झाल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यात पाचव्या जागतिक वारसा स्थळाचा समावेश होणार असून देशातील सर्वात जास्त वारसा स्थळांचा मान असलेले महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य ठरले आहे. यापूर्वी अजंठा, एलिफंटा, वेरुळ व छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसची इमारत आदींचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत झाला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा दर्जा मिळण्यासाठी शासकीय यंत्रणा आणि दक्षिण मुंबई भागातील जतन कार्य करणाऱ्या सामाजिक संघटना यांना प्रोत्साहन दिले होते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य शासनाच्या पथकाने युनेस्को परिषदेत आपली भूमिका मांडली. केवळ मुंबई नव्हे तर महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद असा निर्णय युनेस्कोने घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी यासाठी इतिहासकालीन वास्तूच्या जतनासाठी अग्रेसर असणाऱ्या नागरिकांच्या संघटनांनी केलेल्या जतन कार्याबद्दल आभार मानले.

दक्षिण मुंबईतील मरिन ड्राईव्ह व फोर्ट परिसरात असलेल्या 19 व्या शतकातील व्हिक्टोरियन वास्तू शैलींच्या इमारती व 20 व्या शतकातील आर्ट डेको शैलीच्या इमारतींचा आहेत. यामध्ये उच्च न्यायालय,मुंबई विद्यापीठ, जुने सचिवालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, एल्फिस्टन महाविद्यालय, डेव्हिड ससून ग्रंथालय, छत्रपती शिवाजी महाराज वास्तू संग्रहालय, पश्चिम रेल्वे मुख्यालय, महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालय, ओव्हल मैदान या व्हिक्टोरियन वास्तुशैलीच्या इमारती तसेच क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, बॅकबे रेक्लमेन्सनची पहिली रांग, दिनशॉ वाछा रोडवरील राम महल, इरॉस व रिगल सिनेमा हॉल तसेच मरिन ड्राईव्ह येथील पहिल्या रांगेतील इमारती आदी वास्तूंचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत होण्यासाठी नामांकन झाले आहे. युनेस्कोची तांत्रिक सल्लागार समिती असलेल्या इंटरनॅशनल कौन्सिल फॉर  मोमेंटस अँड साईटस् या समितीने नामांकनाचे पत्र राज्य शासनाला पाठविले  होते. त्यामध्ये जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेशासाठी मुंबईतील परिसराच्या समावेशास हिरवा कंदिल दाखविला होता.

जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत या परिसराचा समावेश व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. भारतातर्फे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीकडे मुंबईतील व्हिक्टोरियन व आर्ट डेको वास्तुशैलीच्या इमारतींचा प्रस्ताव अधिकृतपणे जावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र शासनाकडे विशेष प्रयत्न केले होते. यासंबंधी  फडणवीस यांनी केंद्र शासनाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, या मानांकनामुळे मुंबईतील पर्यटन व सांस्कृतिक क्षेत्राला मोठा फायदा होणार असून यामुळे जागतिक पर्यटनाच्या नकाशात मुंबईचे स्थान अग्रेसर होण्यास मदत होईल. लंडन व युरोपियन शहरांतील अनेक उद्योगपती यामुळे मुंबईकडे आकर्षित होतील.

राज्यातील या परिसराचा जागतिक वारसा यादीत समावेशामुळे देशातील वारसा स्थळांच्या यादीत 37 व्या स्थळाचा समावेश होणार असून सर्वात जास्त वारसा स्थळे असलेल्या देशांच्या जागतिक क्रमवारीत भारत 7 व्या क्रमांकावर येणार आहे.

वारसा स्थळांच्या यादीत समावेशसाठी युनेस्कोकडून सल्लागार समितीने सप्टेंबर 2017 मध्ये मुंबईमध्ये येऊन या परिसराची पाहणी केली होती.  या समितीने मुख्यमंत्री, नगर विकास विभाग व बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची हेरिटेज समितीचे अधिकारी आणि नागरिकांशी चर्चा केली होती. नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर व वास्तुरचनाकार आभा नरिन लांबा यांनी मुंबईतील वरील परिसराचा समावेश जागतिक वारसास्थळांमध्ये व्हावा, यासाठी खंबीरपणे बाजू मांडली.

यासंबंधी युनेस्कोचे संचालक व भारतातील प्रतिनिधी इरिक फेट यांनी महाराष्ट्राचे अभिनंदन करून म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने अतिशय उत्तमरित्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीसाठी प्रस्ताव सादर करून नामांकन मिळविले आहे. या इमारतींच्या समुहांमुळे वैश्विक मुल्यांची जपवणूक केली आहे. अशा या वास्तुंचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत होणार आहे.

नगर विकास सचिव श्री. करीर म्हणाले की, व्हिक्टोरियन व आर्ट डेको पद्धतीच्या इमारती या जगभरात दिसून येतात. मात्र एकाच परिसरात एवढ्‌या मोठ्या प्रमाणात दोन्ही शैलीच्या इमारती या फक्त मुंबईतच आढळतात. 19 व्या व 20 व्या शतकातील दोन वेगवेगळ्या पद्धतीच्या अद्वितीय वास्तुरचना मुंबई वगळता इतर कुठल्याही शहरात आढळून येत नाहीत. या परिसराचा समावेश जागतिक यादीत झाल्यामुळे महाराष्ट्र हे प्रमुख जागतिक वारसा स्थळे असलेल्या राज्यांमध्ये अग्रेसर राज्य ठरणार असून एकट्या मुंबईतील तीन स्थळांचा समावेश जागतिक यादीत असणार आहेत. मुंबईने 1995 वारसा नियमावली तयार केल्या असून नागरी संवर्धनामध्ये देशात अग्रगणी ठरला आहे.