नवी दिल्ली – अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत केंद्र सरकारनं महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून या कायद्यात कोणताही बदल न करता जसा आहे तसाच कायदा कायम ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे दलित समाजाला दिलासा मिळाला आहे. 20 मार्च 2018 रोजी सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात बदल करण्याची सूचना दिली होती. त्यामुळे या प्रकरणात आरोपीची अटक टळणार होती. तसंच या कायद्याअंतर्गत अटकेपूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्यात यावी असे आदेशही कोर्टाने पोलिसांना दिले होते. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर देशभरातील मागसवर्गीय संघटनांनी 9 एप्रिलला भारत बंद पुकारला होता.
दरम्यान केंद्र सरकारने अॅट्रॉसिटी कायद्यात कोणताही बदल करण्यास नकार देत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं आहे. तसेच याबाबतचं सुधारीत विधेयक लवकरच संसदेत सादर केलं जाणार असून रामविलास पासवानसह एनडीए सरकारने विविध संघटनांच्या नेत्यांसोबत या कायद्याबाबत चर्चा केली होती. सर्व नेत्यांनी या निर्णय़ाविरोधात नाराजी दर्शवल्यामुळे या संघटनांकडून येत्या 9 ऑगस्टला पुन्हा एकदा भारत बंदचा इशारा देण्यात आला होता.परंतु आता केंद्र सरकारने अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्यास नकार दिल्यामुळे या सर्व संघटना आपला निर्णय बदलती अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
COMMENTS