मुंबई- मी काचेच्या घरात नव्हे तर दगडी वाड्यात राहतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी माझी काळजी करू नये, या शब्दांत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या शेरेबाजीला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.
नवी मुंबईतील सिडको घोटाळ्यासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विखे पाटील यांना उद्देशून ‘जो शिशे के घर मे रहते हैं, वो दुसरों पर पत्थर नही फेका करते’असे विधान केले होते. त्या विधानाचा समाचार घेताना विखे पाटील म्हणाले की, हे सरकारच काचेच्या घरात राहते आहे आणि त्यांचा पारदर्शक काचेचा कारभार विधीमंडळात फुटताना आपण अनेकदा पाहिला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी माझी चिंता करण्याऐवजी स्वतःची काळजी घ्यावी, एवढीच माझी सूचना असल्याची उपरोधिक टीका विरोधी पक्षनेत्यांनी यावेळी केली.
यासंदर्भात ते पुढे म्हणाले की, विधीमंडळाच्या कामकाजाच्या इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेत्याचा राजीनामा मागण्याचा प्रसंग घडला असेल. सरकारला २ हजार कोटी रूपयांचा फटका लावणारी एक फाइल अतिजलद गतीने फिरते, संशयास्पद निर्णय घेतले जातात आणि त्यामुळे राज्याचे प्रमुख म्हणून नैतिक जबाबदारी असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी आमची मागणी होती. एकनाथ खडसे महसूल मंत्री असताना त्यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर त्यांचा राजीनामा घेतला गेला होता. त्याच न्यायाने मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देऊन चौकशीला सामोरे जायला हवे होते. परंतु, त्याऐवजी मुख्यमंत्री आमच्याच राजीनाम्याची मागणी करतात, हे आश्चर्यकारक आहे.
विधीमंडळात काम करताना काही नियम असतात, संकेत असतात, परंपरा असतात, याचे भान सरकारला राहिलेले दिसत नाही. मुख्यमंत्र्यांचे विधान म्हणजे विरोधी पक्षांच्या अधिकारांचे उघडउघड हनन आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजपची दडपशाही सुरू असल्याचा आरोप आम्ही नेहमीच करतो. आज विधानसभेतही सरकारच्या या दडपशाहीची प्रचिती आली, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान कामकाजातून काढून टाकण्यात यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी केली.
COMMENTS